अत्याचाराच्या वेदनेला ‘आर्थिक’ माया

२८ पीडितांना लाभ : मनोधैर्य योजनेतून मिळणार कोटीची मदत

गिरीश परब -- सिंधुदुर्गनगरी -बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या दुर्दैवी महिला व अल्पवयीन मुलींचे अश्रू पुसण्यासाठी शासनाने ‘मनोधैर्य योजना’ सुरु केली आहे. पीडितांना शारीरिक व मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय तसेच कायदेशीर मदत आदी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने सिंधुदुर्गात मनोधैर्य योजना राबविण्यात आली. ही योजना सुरु झाल्यापासून २५ महिन्यांच्या कालावधीत लैंगिक शोषण झालेल्या २८ महिला व बालकांना मदत करण्यात आली असून एकूण ९१ लाखांची मदत पीडितांना देण्यात येणार आहे.ही योजना महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येत असून सिंधुदुर्गात यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसून येत आहे. अत्याचारीत महिलेला समाजात प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास परत मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. अशा पीडितांना ‘त्या’ मानसिक आणि शारीरिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने २ आॅक्टोबर २०१३ पासून राज्यात ‘मनोधैर्य’ ही योजना सुरु केली. त्यानुसार शासनाने २१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार सिंधुदुर्ग महिला व बालविकास अधिकारी एस. यु. भोसले यांनी योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करत तत्काळ आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी प्रकरणे मंजूर केली आणि पीडितांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. गुन्ह्याच्या स्वरूप व तीव्रतेनुसार संबंधित पीडितांना मदत दिली जाते. बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात किमान २ लाख व विशेष प्रकरणांमध्ये ३ लाख अर्थसहाय्य दिले जाते. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील जखमींना ३ लाख रुपये अर्थसहाय्य अनुदेय आहे. सुदैवाने सिंधुदुर्गात याप्रकारचे गुन्हे घडलेले नाहीत. एखाद्या पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल होताच याबाबतची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना दिली जाते. त्यानुसार हे अधिकारी पीडितांच्या मदतीसाठी तातडीची बैठक बोलावतात. जिल्हा मंडळ घटना घडल्यावर पीडित तसेच कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांना समुपदेशन मार्गदर्शन व सवलती देण्यासाठी मदत करतात.पीडित महिला किंवा बालकांवर अत्याचार झाल्यापासून १५ दिवसांत मदत देणे असा शासन निर्णय आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्गात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत आहे. जिल्ह्यात ही योजना चालू झाल्यापासून गेल्या २५ महिन्यात बलात्काराचे विविध गुन्हे घडले आहेत. या योजनेतून सिंधुदुर्गात ४८ पिडितांच्या मदतीसाठी प्रस्ताव करण्यात आले होते. शासनाच्या निकषात बसत नसलेले ११ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले तर ३७ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. या ३७ पीडितांमध्ये १० महिला व २७ अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे.भोसले : पीडितांचे अश्रू पुसण्यासाठी मनोधैर्य योजना जगण्याची आशा प्रफुल्लित राहण्यासाठी व पीडितांचे अश्रू पुसण्यासाठी मनोधैर्य ही योजना सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पीडितांना हातभार लागत आहे. या योजनेशी निगडीत प्रस्ताव मंजुरी करण्यासंदर्भात दर तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरावर बैठक घेतली जाते. कुटुंबाने एखाद्या पीडित युवतीला नाकारले तर तिच्या शैक्षणिक तसेच रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, अशी प्रतिक्रिया ‘लोकमत’ला जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष भोसले यांनी दिली. मदतीचे स्वरूपयातील ७५ टक्के रक्कम ही मुदतठेव खात्यात जमा होते तर २५ टक्के रक्कम पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या पालकांना खर्चासाठी दिली जाते. मात्र, अ‍ॅसिड हल्ल्यात ७५ टक्के रक्कम पीडितांसाठी खर्च करता येते व २५ टक्के रक्कम ३ वर्षांसाठी फिक्स डिपॉझिट ठेवली जाते तर पीडित व्यक्ती ही अल्पवयीन असेल तर तिच्या खात्यात ७५ टक्के रक्कम ही जमा केली जाते तर ते अल्पवयीन बालक १८ वर्षांचे झाल्यावर त्यास ती रक्कम व्याजासह मिळते. उर्वरित २५ टक्के रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करण्यात येते.पीडितांना किमान २ व कमाल ३ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. पीडित युवतीचे समुपदेशन करून त्यांना आपले आयुष्य जगता यावे यासाठी आर्थिक मदतीबरोबरच रोजगार व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बालविकास अधिकारी एस. यु. भोसले यांनी प्रयत्न केले. एका पीडित युवतीला बाल सुधारगृहात ठेवण्यात आले आहे. दोन युवती या एका राज्यात हवाई सुंदरीसाठीचे प्रशिक्षण घेत आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचे प्रमाण अधिक२८ पीडितांना ६५ लाखांची मदत४अत्याचार झालेल्या ३७ महिला व अल्पवयीन मुलींपैकी २८ जणांना ६४ लाख ५० हजार रुपयांचे प्रत्यक्ष आर्थिक सहाय्य करण्यात आले आहे. उर्वरित ९ पीडितांना २६ लाख ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य शासनाकडून येत्या काही दिवसांत जिल्हास्तरावर जमा होणार आहे. त्यामुळे एकूण ९१ लाखांची मदत पिडितांना देण्यात येणार आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गेल्या २५ महिन्यात २८ लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या घटनांमध्ये २७ लैंगिक अत्याचार हे अल्पवयीनांवर झाले आहेत. या अत्याचारांमध्ये १५ ते १८ वयोगटामध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. फूस लावून पळवणे, लैंगिक अत्याचार, जबरी संभोग अशाप्रकारचे अत्याचार त्या मुलींवर झाले आहेत.