रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या विकासकामांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून ‘खो’ घालणारे तत्कालीन मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. पालिकेवर जिल्हाधिकारी नियंत्रणासाठी आहेत, अतिक्रमणासाठी नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने नगरपरिषदेच्या अधिकारात ढवळाढवळ केल्यास नगरपरिषद स्वस्थ बसणार नाही. प्रथम जावडेकर यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. कलम ३०८ चे भूत गाडून टाका, अशी आग्रही मागणी नगरसेवक उमेश शेट्ये यांनी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत केली. सभागृहात त्या आशयाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. तत्कालीन हंगामी मुख्याधिकारी जावडेकर यांनी विकासकामात ‘खो’ घालून जनविरोधी निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री व संबंधितांना सभेतील ठरावाचे पत्र पाठवावे, अशी मागणीही शेट्ये यांनी केल्यानंतर सभागृहाने त्याला मान्यता दिली. रत्नागिरी नगर परिषदेकडील एकूण १३ विकासकामांसंदर्भात तत्कालीन मुख्याधिकारी जावडेकर यांनी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार अर्ज दाखल करून ही कामे वाढीव मुदतीचा विचार करून वाढीव दराने केल्याने या कामांना स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुक्रमांक १, ५, ११ व १३ या चार विकासकामांच्या फेरनिविदा मागविण्याबाबत व अन्य नऊ कामे अंदाजपत्रकीय दराप्रमाणे करून घेण्याबाबत आदेश दिला आहे. हा आदेश माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे निर्णयासाठी सादर करण्यात आला होता. (प्रतिनिधी)‘ते’ पत्र वैध की अवैध?विषयपत्रिकेत १९९ नंबरचा हा विषय चर्चेस येताच शेट्ये यांनी याबाबत म्हणणे मांडत तत्कालीन मुख्याधिकारी जावडेकर यांच्यावर विकासकामांत ‘खो’ घातल्याचा ठपका ठेवला. तसेच जावडेकर यांची हंगामी मुख्याधिकारी म्हणून १२ डिसेंबर २०१४ पर्यंतच मुदत असताना त्यांनी स्थगितीबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ डिसेंबर २०१५ ला दिले होते. त्यामुळे ते पत्रही कायदेशीर ठरत नसल्याचा दावा शेट्ये यांनी केला. मात्र, जावडेकर यांचे हे पत्र १५ डिसेंबरला दिले असले तरी १२ डिसेंबर २०१४ पूवी त्यावर स्वाक्षरी झालेली असेल तर वैध ठरू शकते, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे पत्र वैध की अवैध, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
जावडेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करा
By admin | Updated: February 13, 2015 00:57 IST