जिल्ह्यातील २५0 फार्मासिस्ट संकटात

अन्न व औषध प्रशासनामुळे अडचणी : जाचक अटी शिथिल करा; मेडिकल दुकानदारांची मागणी

प्रदीप भोवड ल्ल कणकवली अन्न व औषध प्रशासनाकडून मेडिकलचालकांवर जाचक अटी लादल्यामुळे मेडिकल दुकानदार हैराण झाले आहेत. एखादे बिल राहिल्यास न्यायालयात खेचत असल्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांना मंत्रालयात भेटून स्टे आॅर्डर (स्थगिती आदेश) आणावी लागते. यामुळे फार्मासिस्टना मानसिक त्रास होतो, शिवाय शारीरिक त्रासामुळे मेडिकलधारक बेजार झाले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाने जाचक अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे. जाचक अटींमुळे जिल्ह्यातील सुमारे २५0 फार्मासिस्ट संकटात सापडले आहेत. केमिस्ट असोसिएशनच्या मागण्यांकडे अन्न व औषध प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे मेडिकल दुकानदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मेडिकल दुकानाची जागा बदलल्यानंतर लायसन्स रद्द होते. ही अट केमिस्ट असोसिएशनला मान्य नाही. दुकानाच्या जागेचा भाडेकरार संपल्यानंतर दुसरी जागा बदलल्यानंतर लायसन्स रद्द केल्यानंतर दुसरे लायसन्स पुन्हा काढण्यासाठी फार्मासिस्टना विनाकारण ओरोसला हेलपाटे मारावे लागतात. नव्याने पुन्हा सर्व कागदपत्रे जोडावी लागतात, त्यामुळे आर्थिक नुकसानीबरोबरच मानसिक त्रास होतो, त्यामुळे मेडिकल दुकान बदलल्यानंतर लायसन्स रद्द करू नये, असे मेडिकल दुकानदारांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाचा धाक कशासाठी? एखादे बिल दिले नाही, तर अन्न व औषध प्रशासन फार्मासिस्टना न्यायालयात खेचते. फार्मासिस्ट परवानाधारक असल्यामुळे एखाद्या बिलासाठी आपल्याच माणसांना न्यायालयात का खेचले जाते, असा सवाल मेडिकल मालकांनी केला आहे. एखाद्या किरकोळ गोष्टीसाठी न्यायालयात खेचणे गैर आहे, त्यामुळे मेडिकल दुकानदारांना मंत्रालयात जाऊन मंत्र्यांकडून स्टे आर्डर आणावी लागते, त्यामुळे मेडिकल दुकानदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास होतो, तरी अन्न व औषध प्रशासनाने फार्मासिस्टना न्यायालयात खेचू नये, असे मेडिकल दुकानदारांची अपेक्षा आहे. पीडीएफ कार्डाची काय आवश्यकता? मेडिकल सुरू करण्यासाठी परवाना आहेच. सर्व प्रकारची कागदपत्रे अन्न व औषध प्रशासनाला दिली आहेत. आमचा व्यवसाय हा अधिकृत आहे, सर्व मेडिकल मालक उच्च शिक्षित आहेत. शासनाचा फार्मासिस्ट हा कोर्स पूर्ण केलेला आहे. आमचीही पदवी डॉक्टरांइतकीच आहे, अशा स्थितीत आमच्याकडे पुन्हा पीपीएफ कार्डाची मागणी केली जाते. हे कार्ड मुंबईत मुलुंडला मिळते. या कार्डासाठी मुंबईला जावे लागते. हा त्रास मेडिकल दुकानदारांना का, असा सवाल मेडिकल दुकानदारांनी केला आहे. विभागानुसारच काम करावे काही डॉक्टर अ‍ॅलोपॅथिक औषधे देतात, तर काही डॉक्टर आयुर्वेदिक औषधे देतात. पण काही वेळेला आयुर्वेदिक डॉक्टर अ‍ॅलोपॅथिकचे औषध देतात, तर काही आयुर्वेदिक डॉक्टर अ‍ॅलोपॅथिकचे औषध देतात, त्यामुळे यावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांनीही निर्बंध पाळायला हवेत, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे. फार्मासिस्टवर कडक निर्बंध मेडिकल दुकानातील फार्मासिस्टवर अन्न व औषध प्रशासनाने कडक निर्बंध लादले आहेत. मेडिकल दुकानातून फार्मासिस्टला ५ मिनिटासाठीही बाहेर जाताही येत नाही. जर ५ मिनिटासाठी बाहेर जायचे असेल तर मेडिकल बंद ठेवून जावे, असा जाचक नियम आहे. हा जाचक नियम रद्द करावा, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे. निरीक्षकांकडून त्रास अन्न व औषध प्रशासनाचे निरीक्षक मेडिकल दुकानांना केव्हाही भेटी देऊन कागदपत्रांची मागणी करतात. वेळी अवेळीही भेटी देतात. आमच्याकडे अनधिकृत व्यवसायधारकांसारखे पाहिले जाते, ही हीन वागणूक आम्हाला का दिली जाते, असा सवाल मेडिकल दुकानदारांनी केला आहे. व्हॅटला विरोध नाही व्हॅट, इनकम टॅक्सला आमचा अजिबात विरोध नाही, मात्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या जाचक अटी कमी कराव्यात, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे. फार्मासिस्टची गळचेपी अन्न व औषध प्रशासनाने फार्मासिस्टची गळचेपी केलेली आहे. मेडिकल दुकान कुठेही सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. समोरासमोरही मेडिकल दुकान टाकण्यासाठी परवानगी दिली जाते. त्यामुळे मेडिकल व्यवसायावर परिणाम होतो. तरी एखाद्या मेडिकल दुकानाजवळ दुसरे मेडिकल दुकाम टाकण्यासाठी परवानगी देऊ नये, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे. हीन वागणूक अन्न व औषध प्रशासनाने फार्मासिस्ट लोकांची गळचेपी करू नये, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे. अति मानसिक त्रासाने माणसाला जीवन जगणे नकोसे होते. मानसिक त्रासामुळे आम्हीही हैराण झालो आहोत. उच्च शिक्षित असूनही आम्हाला अल्प शिक्षित लोकांप्रमाणे वागणूक दिली जाते. हे कुठे तरी थांबायला हवे, अशी मागणी मेडिकल दुकानदारांनी केली आहे.