डेगवे मायनिंगवरुन अधिकारी धारेवर

खनिज प्रकल्पाबाबत चर्चेसाठी बैठक : पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे अधिकाऱ्यांचे आश्वासन

बांदा : भूविज्ञान व खनिकर्म संचनालयाच्या बांदा-डेगवे गावातील प्रस्तावित खनिज प्रकल्पाबाबत भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र रोष असतानाच शनिवारी डेगवे गावातील माऊली मंदिरात प्रशासनाची बाजू मांडण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी धारेवर धरले. ग्रामस्थांच्या अभ्यासपूर्ण प्रश्नांना अधिकाऱ्यांनी थातूरमातूर उत्तरे दिल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले. शासकीय अधिकाऱ्यांनी भूमिपुत्रांना विश्वासात न घेता खोटे अहवाल सादर केल्याने दोन्ही गावांवर मायनिंगचे वारे घोंघावत असल्याचा थेट आरोप केल्याने अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली. यावेळी येत्या पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन देत बैठक गुंडाळली. दरम्यानच्या काळात पुन्हा ई-निविदा प्रसिद्ध झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. डेगवे व बांदा गावातील प्रस्तावित खनिज प्रकल्पाविरोधात सोमवार ३ आॅक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अमोल थोरात, सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार, तहसीलदार सतीश कदम, शिरस्तेदार विजय वरेरकर, मंडळ अधिकारी कमलाकर दाभोलकर, डेगवेचे तलाठी किरण गजिनकर, सरपंच स्वप्नाली आंबेरकर, उपसरपंच मधुकर देसाई, डेगवे सोसायटीचे चेअरमन प्रविण देसाई, माजी सभापती भगवान देसाई, सुनिल देसाई, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय देसाई, बांदा संघर्षचे अध्यक्ष अरुण मोर्ये आदी उपस्थित होते. उपसरपंच मधुकर देसाई यांनी डेगवे व बांदा गावात खरोखरच मायनिंग प्रकल्प प्रस्तावित आहे का? याचे स्पष्टीकरण द्यावे असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी या प्रकल्पाबाबत आपल्याला वृत्तपत्रातून माहिती मिळाली असे थोरात यांनी सांगताच ग्रामस्थ संतापले. आतापर्यंत दोनवेळा ई-निविदा प्रसिद्ध होऊनही ग्रामस्थांना माहिती मिळते. मात्र अधिकाऱ्यांना याची कल्पना नसल्याने ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या बैठकीसाठी उदय चौधरी यांनी येण्याचे आश्वासन देऊनही ते उपस्थित न राहिल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. डेगवे गाव हा जैव विविधतेने संपन्न असून याचा अहवालात उल्लेख नसल्याचा आरोप संजय देसाई यांनी केला. वास्तविक कोकणातील जैव विविधता ही ऋतुमानानुसार बदलती असून या जैव विविधतेचा उल्लेख अहवालात करण्यात आलेला नाही. यावेळी तहसीलदार सतीश कदम यांनी आपल्याकडे वेळ कमी असल्याने १५ दिवसांच्या कालावधीत दोन्ही गावांचा पर्यावरणपूरक अहवाल सादर करण्याचे आवाहन ग्रामस्थांना केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत बाळू सावंत, भगवान देसाई, अरुण मोर्ये यांच्यासह ग्रामस्थांनी भाग घेतला. मधुकर देसाई यांनी आभार मानले. या बैठकीसाठी बांदा व डेगवे गावातील २०० हून अधिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) कालावधी वाढवला : उपोषण तात्पुरते स्थगित ४कमी कालावधीत अहवाल सादर करणे चुकीचे ठरेल तसेच या चुकीची किंमत गावाला भोगावी लागेल यासाठी कालावधीत दोन्ही गावांचा पर्यावरणपूरक अहवाल सादर करण्याचे आवाहन ग्रामस्थांना केले. कमी कालावधीत अहवाल सादर करणे चुकीचे ठरेल आणि त्याची किंमत गावाला भोगावी लागेल यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा व अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत ई-निविदा राबवू नये अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. यावेळी प्रांताधिकारी इनामदार यांनी अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला. त्यामुळे मधुकर देसाई यांनी उपोषण तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केल्याचे जाहिर केले. अधिकाऱ्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप ४या प्रकल्पाबाबत शासनाची भूमिका ग्रामस्थांसोबत असल्याचे प्रांताधिकारी इनामदार यांनी स्पष्ट केले. मात्र महसूल अधिकारी हे ग्रामस्थ व शासन यांच्यातील दुवा असूनही शासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. अधिकाऱ्यांनी खनिकर्म संचालनालयाला सादर केलेला अहवाल हा वस्तुस्थितीदर्शक नसून खोटा अहवाल असल्याचा आरोप केला.