डीटीएच प्रशिक्षणात वादंग

मंडणगडातील प्रकार : अनुदान विद्यार्थ्यांनीच काढले

मंडणगड : मंडणगड येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत डीटीएच डीश बसवणे व तिची देखभाल, यासाठी एका खासगी कंपनीच्या मदतीने एक महिना कालावधीचा कोर्स चालवला जात आहे. या कोर्ससाठी प्रतिविद्यार्थी देण्यात येणारे अनुदान शासनाने कंपनीच्या खात्यात जमा न करता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले. अनेक विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम काढल्याने कंपनीने अनुदानासाठी विद्यार्थ्यांकडे तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे.अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कुठलेही शुल्क प्रशिक्षण संस्था आकारत नाही, हे खरे असले तरी प्रशिक्षण चालवणाऱ्या कंपनीला शासन प्रतिविद्यार्थी अनुदान देते, यात प्रशिक्षणार्थीच्या विविध खर्चाचा समावेश आहे. हा शिक्षणक्रम पूर्ण केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शासनाने दहा हजार रुपयांचे अनुदान वर्ग केले. यातील काही विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम आपल्या खात्यातून काढल्याने कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ही रक्कम प्रशिक्षण खर्चापोटी परत करण्याचा तगादा लावल्याचा गंभीर प्रकार पुढे याच प्रशिक्षण कार्यक्रमात आला आहे.यासंदर्भात प्रशिक्षण सस्थेच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधला असता त्यांना कुठल्याही प्रश्नांचा समर्पक खुलासा करता आला नाही. संस्थेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या या कोर्सला विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबविली का, त्यांचे प्रवेशपत्र भरुन घेतले का? शासनाच्या कोणत्या योजनेच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम राबवण्यात आला? जमा झालेल्या रकमेत विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन किती व खर्च किती? कंपनीचे प्रशिक्षण शुल्क किती? अशा विविध प्रश्नांवर प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी मौन बाळगले.शासनाला अनुदानच द्यायचे होते तर शासनाने ते थेट कंपनीच्या खात्यामध्ये का जमा केले नाही? विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम विद्यार्थ्यांनी विनाहिशोब कंपनीकडे का जमा करावी? असे अनेक प्रश्न या घटनाक्रमामुळे निर्माण झाले असून, प्राचार्यांनी यासंदर्भात पाच ते सहा दिवसात खुलासा करावा, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात तक्रारग्रस्त विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या खात्यातील रक्कम कंपनीकडे वर्ग करण्यास विरोध केल्याने हे प्रकरण बाहेर आले. या प्रकरणाला वाचा फोडणारे रिपाइंचे जिल्हा युवक अध्यक्ष आदेश मर्चंडे यांनी विद्यार्थ्यांना संबंधित कंपनीच्या आस्थापनेने खर्चाचे हिशोब व शुल्क आकारणीच्या अधिकृत पावत्या देण्याची मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)