भरपाई कागपदपत्रांच्या कचाट्यात

आंबा, काजू नुकसानी : अद्यापही ४२ हजार लाभार्थी वंचित, ३३ कोटींचे वाटप होणे बाकी

सिंधुदुर्गनगरी : नुकसानग्रस्त आंबा व काजू बागायतदारांसाठी आलेली भरपाईची रक्कम महसूल विभागाच्या कागदपत्रांच्या कचाट्यात सापडली असून अद्यापपर्यंत जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त ३७०२ लाभार्थ्यांना ४ कोटी ५९ लाख ५५ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. अद्यापपर्यंत ४२ हजार ५४१ नुकसानग्रस्त बागायतदारांना ३३ कोटी ३२ लाख १९ हजार अनुदान वाटप होणे बाकी आहे. अनुदान खात्यात जमा होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्राची पूर्तता होत नसल्याने महसूल विभागाकडून अनुदान वाटप धिम्या गतीने होत आहे.फेब्रुवारी व मार्च या दरम्यान जिल्ह्यात ऐन आंबा आणि काजू पिकाच्या हंगामामध्ये अवकाळी पावसाने थैमान मांडत या पिकांची नुकसानी केली होती. जिल्ह्यातील आंब्याचे ६६६९ हेक्टर तर काजू पिकाचे ८४९७.१४ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार समोर आले होते. त्या नुकसानीचा पंचनामा करून मदतीसाठीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. यात ४६ हजार २४३ बागायतदारांना याचा फटका बसत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.त्यानुसार जून २०१५ मध्ये राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे शासनाने बागायतदारांच्या नुकसानीपोटी तब्बल ३७ कोटी ९१ लाख ७ हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले होते. मात्र, हे अनुदान कृषी विभागाकडून वितरीत न करता महसूल विभागामार्फत अनुदान वितरीत करावे असे आदेश शासनाने दिल्याने कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेले सर्व अनुदान प्रत्येक तालुका तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानुसार संबंधित नुकसानग्रस्त बागायतदारांकडून बँक खाते, सातबारा व संमतीपत्र घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली.अनुदान प्राप्त होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी प्राप्त अनुदानापैकी ३७०२ लाभार्थ्यांना ४ कोटी ५९ लाख ५५ हजार ३७६ एवढी नुकसानीपोटी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ १२ टक्के निधी वितरीत करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)महसूलसमोर आहेत अनेक अडचणीनुकसानग्रस्त बागायतदारांच्या सातबारावर जर एकच नाव असेल तर त्याला संमतीपत्राची आवश्यकता नाही. मात्र, एका एका सातबारावर ४० ते ५० सहहिस्सेदारांची नावे असल्यास बागायतदाराला संमतीपत्र मिळणे अवघड होऊन जाते. महसूलकडे संमतीपत्र न मिळाल्याने हे अनुदान वाटप रखडले आहे. संमतीपत्राऐवजी हमीपत्र घ्यावे अशी मागणीही काँग्रेस, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. शासनाच्या आदेशानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना (बागायतदारांना) हेक्टरी २५ हजार रुपये अनुदान द्यावे. असे असताना महसूल विभाग प्रति हेक्टरी ७ ते ८ हजार रुपये एवढी मदत देत आहे.खर्च मार्चपूर्वी हवाआंबा आणि काजूच्या नुकसानीपोटी प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी अद्यापही ३३ कोटी ३२ लाख १९ हजार ६२४ रुपये अनुदानाचे वाटप होणे शिल्लक आहे. हा निधी मार्च २०१६ अखेरपर्यंत वाटप होणे आवश्यक आहे नाहीतर नुकसानग्रस्तांसाठी आलेला निधी शासनास जमा करण्याची नामुष्की महसूल विभागावर ओढवली जावू शकते.