पर्यटनासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद

दीपक केसरकर : आढावा बैठकीत चर्चा, पर्यटन रोजगारासाठी प्रयत्नशील राहू

ओरोस : सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्ह्यात पर्यटनावर आधारीत रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पर्यटन विकास व्हावा यासाठी राज्याच्या अंदाजपत्रकात पर्यटनासाठी विशेष निधी प्रस्तावित आहे. याबाबत जिल्हास्तरीय विभागांच्या काही सूचना असतील, तर त्या जानेवारी २०१५ पर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत केसरकर बोलत होते. यावेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजयकुमार बाविस्कर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभय करंगुटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, जिल्हा परिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारूती कांबळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रेडकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी हरिबा थोरात, जिल्हा कोषागार अधिकारी अरविंद मेटाघरे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एन. भारती, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांच्यासह जिल्ह्यातील विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.सावंतवाडीत विजेच्या तारा अंगावर पडून मृत्युमुखी पडलेल्या घटनेसंबंधी एफआयआर नोंदविला आहे. जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होईलच; परंतु वीज वितरण कंपनीने गंजलेले खांब, गंजलेल्या तारांचे जिल्हाभर सर्व्हेक्षण करून तसे खांब व तारा तत्काळ बदलाव्यात, अशा सूचना केसरकर यांनी दिल्या. घाटात कोसळणाऱ्या दरडीकडेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष न करता तुटलेले कठडे तसेच रस्त्याच्या कडेला असणारी झाडे यांचे सर्व्हेक्षण करून कार्यवाही करावी. (वार्ताहर)काटकसरीचे धोरण हवे : केसरकरअंदाजपत्रकानुसार योजनानिहाय निधी काही प्रमाणात प्रत्येक विभागाला कमी मिळणार असल्याने काटकसरीचे धोरण अवलंबवावे लागणार आहे. काही ठिकाणी रस्ते नव्याने करण्याची गरज आहे. मात्र, निधी कमतरतेमुळे हे शक्य होणार नसले, तरीही खराब झालेल्या रस्त्यांची डागडुजी करून खड्डे भरण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावे. सागरी तटीय क्षेत्रात सीआरझेड कायद्यात स्थानिक मत्स्य व्यावसायिकांसाठी काही अटी शिथिल आहेत. याचा लाभ स्थानिकांना झाला पाहिजे. काम करताना अडवणूक न करता प्रशासनाने सहकार्य करावे.वाळू बंदीबाबतही शासनाकडून धोरणात्मक निर्णय होणार आहे. निवास व न्याहरी परवाने कायदेशीर बाबी तपासून देण्यास हरकत नाही. मात्र, यामध्ये पर्यटन विभागाकडून मागणी असलेल्या व्यक्तीला योग्य ते मार्गदर्शन दिले जावे, याची खबरदारी पर्यटन विभागाने घ्यावी. इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ज्या गावांना स्थगिती ठेवलेली आहे. त्यामध्ये शासनाकडून करण्यात येणारी प्रस्तावाची कार्यवाही गतीने होणे गरजेचे आहे. मत्स्य व्यावसायिकांमध्ये होत असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस विभागाने कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवून हा प्रश्न सोडवावा, तसेच गस्ती नौका वाढवाव्यात.