राज्यात लाचखोरीत महसूल खाते अव्वल

पोलीस खाते दुसऱ्या क्रमांकावर : कारवाईत पुणे विभाग आघाडीवर, तर नाशिक द्वितीय

वैभव साळकर --दोडामार्ग  -राज्याच्या महसूल विभागापाठोपाठ ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलीस दलाला लाचखोरीची कीड लागली आहे. सन २०१५च्या वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात विविध विभागात केलेल्या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यभरात लाचखोरीत महसूल विभागाचा प्रथम क्रमांक लागत असून, या खात्याचे ३९१ कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडून ३५ लाख ५ हजार ८७१ रुपयांची लाच स्वरूपातील रक्कम जप्त करण्यात आली आहे, तर त्यापाठोपाठ पोलीस दलाचे ३६२ कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले असून, त्यांच्याकडून ४० लाख ७६ हजार ५०० रूपये जप्त करण्यात आले. सर्वसामान्य जनतेची कामे विनामोबदला आणि तत्काळ व्हावीत, हा शासनाचा उदात्त हेतू आहे. मात्र, अनेकवेळा ही कामे तत्काळ करायची असल्यास संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडून किंवा कर्मचाऱ्यांकडून लाच मागितली जाते आणि यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची मात्र पिळवणूक होते. परिणामत: दिवसेंदिवस फोफावत चाललेल्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत कारवाईला सुरुवात केली आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार लाचलुचपत विभागामार्फत लाचखोर अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. परंतु, राज्यभरातील कारवायांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास दिसणारी आकडेवारी धक्कादायक आहे. कारण दरवर्षी लाचखोरीचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कायद्याने लाच देणे किंवा घेणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे या लाचखोरांना आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने आठ विभागीय कार्यालये स्थापन केली आहेत. त्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, ठाणे, नाशिक अमरावती, नांदेड या कार्यालयांचा समावेश आहे. या आठही विभागीय कार्यालयांपैकी सर्वात कमी लाचखोरी मुंबई विभागात झाल्याचे आकडेवारी सांगते. या ठिकाणी सन २०१५मध्ये केवळ ७२ गुन्हे दाखल आहेत, तर सर्वांत जास्त लाचखोरीचे गुन्हे हे पुणे विभागात दाखल आहेत. या ठिकाणी तब्बल २२१ लाचखोरीचे गुन्हे दाखल असून, या कारवाया विविध खात्यांच्या लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक विभागात - २००, औरंगाबाद -१८५, नागपूर - १८२, ठाणे - १५६, अमरावती - १४१, तर नांदेड विभागात - १२२ गुन्हे दाखल आहेत. राज्याच्या आठही विभागीय कार्यालयांमार्फत केलेल्या कारवाईतून राज्यातील १२७९ अधिकारी व कर्मचारी एसीबीच्या जाळयात अडकले आहेत. हा आकडा धक्कादायक आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात केलेल्या कारवाईमध्ये महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ पोलीस दलाचा क्रमांक लागतो. या खात्यातील ३६२ कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडले आहे. तृतीय क्रमांक पंचायत समितीचा लागला आहे. पंचायत समितीचे १७५ राज्यात पंचायत समितीचे तब्बल १७५ कर्मचारी व अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडून १२ लाख ९० हजार ३७० रूपये लाच स्वरूपात जप्त करण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या ८९ कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना पकडण्यात आले असून, त्यांच्याकडून १६ लाख १३ हजार ६७० रूपये तर महावितरण कंपनीच्या ६८ कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या लाचलुचपतच्या कारवाईत ५ लाख ११ हजार ८०० रूपये जप्त करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे ६२, वन विभागाचे ३८ तर आरोग्य विभागाचे ४२ कर्मचारी व अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात सन २०१५ या वर्षात अडकले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडून कारवाया :-विभागीय कार्यालयेसंख्या मुंबई७२ पुणे२२१औरंगाबाद१८५नागपूर१८२ठाणे१५६नाशिक२००अमरावती१४१नांदेड१२२ सर्वांत जास्त कारवाया केलेली खाती व जप्त रकमेचा तक्ताखात्याचे नावकारवाई जप्त रक्कम महसूल३९१३५,०५,८७१ पोलीस३६२४०,७६,५०० आरोग्य विभाग४२१,९४,६५० महावितरण कंपनी६८५,११,८००महानगरपालिका८९१६,१३,६७० जिल्हा परिषद६२३,८९,५६० पंचायत समिती१७५१२,९०,३७० वन विभाग३८२,६६,००० एकही कारवाई नसलेली खातीग्रामविकास, महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बेस्ट