तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण मागे

शशिकांत गवस, संजय नाईक यांची माहिती : अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन

सिंधुदुर्गनगरी : तिलारी प्रकल्पग्रस्तधारकांकडे असणाऱ्या दाखल्यांमधील त्रुटी दूर करून सर्वच्या सर्व ९४७ प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंटनुसार प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याची व्यवस्था केली जाईल. तसेच महाराष्ट्राच्या हिश्याचे १० कोटी रुपये येत्या महिनाभरात सिंधुदुर्गच्या पुनर्वसन विभागात जमा केले जातील असे आश्वासन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी सुरु केलेले बेमुदत उपोषण शनिवारी सहाव्या दिवशी स्थगित केल्याची माहिती तिलारी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस व संजय नाईक यांनी दिली. मात्र, निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास यापेक्षाही उग्र आंदोलन उभारू असा इशाराही प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी १२३६ प्रकल्पग्रस्त दाखलेधारकांना वनटाईम सेटलमेंटनुसार प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा मोबदला मिळावा या मागणीसाठी १६ नोव्हेंबरपासून १८० प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी भवनासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली होती. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असा पवित्रा या प्रकल्पग्रस्तांनी घेत जलसमाधीचा इशारा दिला होता. स्वतंत्र तिलारी प्रकल्पग्रस्तांबरोबर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बैठक आयोजित करून तोडगा काढावा अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी होती. दरम्यान, शनिवारी दुपारी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तिलारी प्रकल्पग्रस्ताबरोबर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी दालनात पार पडलेल्या बैठकीला खासदार विनायक राऊत, जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांच्यासह महसूल प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना तिलारी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस व सचिव संजय नाईक म्हणाले की, आम्ही पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणाला यश आले आहे. पालकमंत्र्यांनी आज ९४७ प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखल्यांमधील ज्या काही त्रुटी असतील त्या दूर केल्या जातील व सर्वच्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंटनुसार ठरलेल्या रकमेचा लाभ दिला जाईल. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या हिश्श्यापोटीचे १० कोटी रुपये येत्या महिनाभरात जमा होतील असे पालकमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती शशिकांत गवस व संजय नाईक यांनी दिली. त्यामुळे सहा दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण तूर्तास स्थगित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले गोळा करण्याचे काम सुरु केल्यानंतर ६३० दाखले प्रशासनाकडे गोळा केले. यातील ३७० दाखले हे योग्य तर २३५ दाखल्यांत तपासणी दरम्यान त्रुटी आढळल्याने ते बाद करण्यात आले होते. या दाखल्यांमधील त्रुटी येत्या १५ दिवसांत दूर करून संबंधितांना लाभ दिला जाईल असे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. पण ज्यांची नावे प्रकल्पग्रस्त यादीत नाहीत पण ज्यांना प्रशासनाकडून ४/१ व १२/२ च्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकल्पग्रस्तांनाही या वनटाईम सेटलमेंटचा लाभ द्यावा लागेल असे खासदार विनायक राऊत यांनी प्रशासनाला सांगितले. त्यानुसार प्रशासनाने १९८०मध्ये वरीलप्रमाणे नोटीसा बजावलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची छाननी करावी असे निश्चित करण्यात आले. (प्रतिनिधी) वनटाईम सेटलमेंट : पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे आश्वासन प्रकल्पग्रस्तांचा विषय गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. त्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले होते. आंदोलनातील काहींची प्रकृतीही खालावली होती. पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतले. सलाईनचे संपले दोन बॉक्स उपोषण सुरु असतानाच्या कालावधीत १८ प्रकल्पग्रस्तांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. या सहा दिवसात दाखल प्रकल्पग्रस्तांवर सलाईनचे दोन बॉक्स चढविण्यात आल्याची माहिती यावेळी नाईक यांनी दिली.