‘तडजोड’ शक्य नसल्याने त्रागा

अतुल काळसेकरांचा आरोप : मंत्र्यांच्या पारदर्शक कामकाजामुळे ठेकेदार अडचणीत

कणकवली : बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी भाजपाच्या शासनाने सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. या खात्यांतर्गत पारदर्शक कारभार करण्याच्यादृष्टीने मंत्र्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळेच ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. असे सांगतानाच महाराष्ट्रातील डीएसआर कमी असल्याने रस्त्यासह अन्य कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे ठेकेदार संघटना सांगत आहे. मात्र, यापुढे कोणतीही ‘तडजोड’ करणे त्यांना शक्य होणार नसल्यानेच एकप्रकारे त्यांना ही उपरती झाली आहे. असा टोला भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी लगावला आहे.येथील भाजपा संपर्क कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रभाकर सावंत, राजन चिके उपस्थित होते.अतुल काळसेकर म्हणाले, ठेकेदार संघटनेने शासकीय कामांवर बहिष्कार घोषित केला आहे. महाराष्ट्रातील ‘डिएसआर’ कमी असल्याने रस्त्यांची तसेच अन्य कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या भूमिकेचे भाजपाच्यावतीने आम्ही स्वागत करतो. मात्र, त्यांना उशिरा सुचलेले हे शहाणपण आहे. ‘डिएसआर’ बाबतचा त्यांचा आरोप समजून घेण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांतील कामांच्या निविदांची माहिती घेतली. त्यावेळी असे दिसून आले की सावंतवाडी तसेच कणकवली बांधकाम विभागांतर्गत ज्या ठेकेदारांनी कामे घेतली होती. ती निविदेच्या अंदाजीत रकमेपेक्षा १0 ते १२ टक्के कमी दराने घेतलेली आहेत. तर काही ठेकेदारांनी पुलांची कामे २७ टक्के कमी दराने घेतलेली आहेत. मग महाराष्ट्रात जर ‘डिएसआर’ कमी असेल तर कमी दराने ठेकेदारांनी ही कामे कशी घेतली ?डिएसआरचा शासनाने पुनर्विचार करावा अशी ज्यावेळी मागणी केली जाते. तेव्हा मागील निविदांचा अभ्यास केला जात असतो. हे लक्षात घ्यायला हवे. काही ठेकेदारांनी कमी दराची निविदा भरताना विविध कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये सर्व मशनरी स्वत:ची असून मजूर काम नसल्याने बसून आहेत. क्वारी स्वत:ची आहे, हॉट मिक्सिंग प्लांट स्वत:चा आहे अशा कारणांचा समावेश आहे.त्याचबरोबर कामासाठी लागणाऱ्या विविध साहित्याचे दर वाढले असे कधीही या संघटनेने निवेदनाद्वारे अधिकाऱ्यांना अथवा शासनाला कळविलेले नाही. त्यामुळे आता सांगण्यात येणारी कारणे किती खरी आहेत? असा प्रश्न निर्माण होतो.गोव्याबरोबरच इतर राज्यातील रस्ते पाहिल्यानंतर आपल्या रस्त्यांचा विचार मनात येऊन मान खाली जाते. रस्त्यावरील कारपेटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डांबराचे प्रमाण ३ टक्के असते. तर गोव्यात ते प्रमाण ३.२५ टक्के असते. हे ३ टक्के प्रमाण जरी व्यवस्थित ठेवले तरी ठेकेदार संघटनेला आता जे हास्यास्पद स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे ते द्यावे लागले नसते. (वार्ताहर)शासन सकारात्मक : बांधकाममंत्र्यांकडून खड्डे बुजविण्याचे आदेशभाजपाचे शासन सकारात्मकच असून मागील कामांचा तसेच नवीन कामांसाठी बांधकाम विभागाच्या दोन्ही विभागांना निधी उपलब्ध झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी बैठक घेऊन २५ आॅगस्टपूर्वी महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही महामार्ग प्राधिकरण तसेच बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कामांचा नुकताच आढावा घेतला असल्याचेही अतुल काळसेकर यावेळी म्हणाले....अन्यथा ‘बांधकाम’ने नोटीस काढावीअनेक ठेकेदार कामाच्या ठिकाणी दोषनिवारण कालावधी असलेला फलक लावत नाहीत. तो फलक लावणे आवश्यक आहे. अन्यथा बांधकाम विभागाने त्यांना नोटिस काढावी. असे झाले तर जनतेलाही एखाद्या कामाचा दोष निवारण कालावधी समजू शकेल आणि संबधित ठेकेदाराकडून परत काम करून घेता येईल. असेही काळसेकर यावेळी म्हणाले.