सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात वाळू उत्खननास बंदी असतानाही क्षुल्लक कारवाईतून २० कोटींचा महसूल जमा करण्यात आला आहे. आता गोवा आणि कोल्हापूरकडील सीमेवर काही दिवस सील करून खासगी बांधकामासह शासकीय बांधकामावरील वाळू कोठून येते? याची चौकशी करून त्यावरही कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी दिली.गेले दोन दिवस महसूल विभागाने जिल्ह्यात सुरु असलेल्या अनधिकृत वाळू उपशावर बंदी आणून अनेक होड्या सील केल्या आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी भेट घेतली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळू उत्खननास बंदी असून वाळूचे लिलावही झालेले नाहीत. तरीही जिल्ह्यात विविध बांधकामे सुरु आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय कामांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात वाळूचे लिलाव झालेले नसताना आणि वाळू उत्खननास बंदी असतानाही वाळू उत्खनन होत असल्याचे स्पष्ट झाले. वाळू लिलाव प्रक्रियेतून जिल्ह्याला केवळ २ कोटी एवढा महसूल मिळतो. मात्र, वाळू उत्खनन बंदी कालावधीत झालेल्या दंडात्मक कारवाईतून तब्बल २० कोटी महसूल जमा झाला आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी दिली. (प्रतिनिधी)‘त्या’ वाळूची होणार चौकशीजिल्ह्यात वाळू उत्खनन आणि चोरटी वाळू वाहतुकीवर तहसीलदार यांच्याकडून कारवाई केली जात आहे. मात्र, शासकीय कामाच्या ठिकाणी येत असलेल्या वाळूबाबत ग्रामस्थांमध्ये मोठी चर्चा होऊन संशय व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी आता पुढील १५ दिवस कोल्हापूर आणि गोवा हद्दीतून जिल्ह्यात येणाऱ्या वाळूला अटकाव करून सुरु असलेल्या बांधकामासाठी वाळू कोठून येते याचा शोध घेतला जाणार आहे. खासगी बांधकामासह शासकीय बांधकामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या वाळू पुरवण्याबाबत चौकशी करून अनधिकृत वाळू येत असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
वाळू उत्खननास बंदी; तरीही २0 कोटींचा महसूल जमा
By admin | Updated: April 23, 2015 00:42 IST