सिंधुदुर्गनगरी 27 : मानधनात वाढ व्हावी यासाठी अंगणवाडी कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या संपानुसार त्यांच्या मानधनात शासनाने वाढ केली आहे. मात्र अंगणवाडी कर्मचाºयांनी आपला संप सुरच ठेवला आहे. राज्याच्या तुलनेत जिल्ह्यातील आंदोलन तीव्र असून मानधन वाढ झाल्याने जिल्ह्यातील काही अंगणवाडी कर्मचारी कामावर हजर होण्यास तयार आहेत. मात्र संघटनेच्या दबावाखाली त्या हजर होत नाहीत असा आरोप करत अंगणवाडी कर्मचारी येत्या दोन दिवसात कामावर हजर न झाल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांनी आजच्या महिला व बाल विकास समिती सभेत दिला.
जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीची सभा येथील बॅ नाथ पै समिती सभागृहात सभापती सायली सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सदस्या पल्लवी झिमाळ, श्वेता कोरगावकर, संपदा देसाई, राजलक्ष्मी डिचवलकर, पल्लवी राऊळ, माधुरी बांदेकर, वर्षा कुडाळकर, तालुका बाल विकास प्रकप्ल अधिकारी, अधिकारी खातेप्रमुख आदि उपस्थित होते.
राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचाºयांनी मानधन वाढीसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाची शासनाने दखल घेत अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मानधनात ३0 टक्के वाढ केली आहे. यात अंगणवाडी सेविकेचे मानधन ५ हजार वरून 6 हजार ५00 रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविका ३२५0 वरून ४५00 रुपये तर मदतनीस २५00 वरून ३५00 रूपये मानधन केले आहे.
मानधनात झालेली वाढ ही कमी असल्याने अंगणवाडी कर्मचाºयांनी आपला संप सुरूच ठेवला आहे. मानधनात वाढ झाल्याने अंगणवाडी कर्मचाºयांनी आपले काम सुरु करावे तसेच अजून मानधन वाढीसाठी विचार केला जाईल अशी विनंती शासनाने केली आहे. मात्र अंगणवाडी कर्मचारी आपले आंदोलन मागे घेण्यास तयार नाहीत.
राज्यभर सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या तुलनेत जिल्ह्यातील आंदोलन अधिक तीव्र असल्याचे सांगतानाच मानधन वाढ झाल्याने जिल्ह्यातील काही कर्मचारी कामावर हजर होवू पाहत आहेत. मात्र संघटनेच्या दबावामुळे हे कर्मचारी कामावर हजर होत नसल्याचा आरोपही सोमनाथ रसाळ यांनी केला आहे. तसेच कामावर हजर न झाल्याने जिल्ह्याच्या पोषण आहार ठप्प झाला आहे.
त्यामुळे कामावर हजर न होणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश शासने दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचारी येत्या दोन दिवसात कामावर हजर न झाल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविकांनी १ सप्टेंबर पासून अहवाल बंद व ११ सप्टेंबर पासून कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. १७ दिवस हे कामबंद आंदोलन सुरु आहे. यामुळे आॅगस्ट महिन्याच्या कामकाजाची माहिती मिळालेली नाही. जिल्ह्यात १५८८ अंगणवाडी केंद्रे असून यातील केवळ ५५ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मुलांना पोषण आहार पुरविला जात आहे.
शासनाने आशा स्वयंसेविकेना पोषण आहार शिजवून देण्याचे आदेश दिलेले असताना त्यांनीही अंगणवाडी सेविका कामबंद आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत पोषण आहार देण्यास नकार दिला आहे, अशी माहिती रसाळ यांनी दिली. यामुळे जिल्ह्यातील १५३३ अंगणवाडीचा कारभार पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे स्पष्ट झाले असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटना शासनाने ३० टक्के मानधन वाढ केल्यानंतरही आंदोलनावर ठाम राहिल्याने सहा वर्षांखालील बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांना विना खंडित पोषण आहार व अन्य सेवा मिळावी याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. जी व्यक्ती किंवा समूह हा पोषण आहार शिजवून देईल त्यांना अंगणवाडी सेविकेंच्या मानधनातून मानधन दिले जाणार आहे, असे रसाळ यांनी यावेळी सांगितले. रसाळ यांच्या या फतव्यानंतर आता सेविका काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांमध्ये असमन्वयअंगणवाडी कर्मचाºयांनी मानधन वाढीसाठी सुरु केलेल्या आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या जाहीर पाठिंबा असल्याचे रेश्मा सावंत यांनी जाहीर केले आहे. असे असतानाच मानधन वाढीसाठी संपात सहभागी असणाºया अंगणवाडी कर्मचाºयांवर प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येणाºया कारवाईचे महिला व बाल विकास समिती सभापती सायली सावंत सभेत समर्थन करतात. एकीकडे जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत संपाला पाठिंबा देतात तर दुसरीकडे सभापती कारवाईचे समर्थन करता या दोन्ही बाबी पाहता पदधिकाºयांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे.चौकटचाव्या द्यायला नकारशासनाने बालके, गरोदर व स्तनदा माता यांना विनाखंडीत पोषण आहार मिळावा यासाठी स्थानिक स्तरावर नियोजन करून पोषण आहार पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरती बोलताना सदस्या माधुरी बांदेकर यांनी अंगणवाडीच उघडी नसेल तर पोषण आहार देणार कसा ? असा प्रश्न केला. यावरती अंगणवाडी सेविका चाव्या देत नसल्याचे आपल्या कानावर आल्याचे रसाळ यांनी सांगितले.चौकटआशांवर कारवाई होणारतालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने आशा स्वयंसेविका यांना पोषण आहार शिजवून देण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी त्यांना तेवढ्या दिवसाचे सेविकेंचे मानधन मिळणार होते.मात्र, त्यांनी त्यास नकार दिला आहे, असे सभागृहात तालुक्याच्या अधिका?्यांनी सांगितले. यावरती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी आशा स्वयंसेविका संघटनेचे तसे निवेदन आपल्याला प्राप्त नाही. कोणतीही सूचना न देता त्यांनी या सेवेला नकार दिला असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.