नोटाबंदीप्रमाणे सर्व पर्ससीन परवाने जमा करावेत

महेंद्र पराडकर : १८२ एवढी नियंत्रित पर्ससीन संख्या ठेवण्याची मागणी

मालवण : केंद्र शासनाने ५००, १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी आणत काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविले. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाने सद्य:स्थितीतील सर्व पर्ससीनधारकांचे परवाने शासन दरबारी जमा करण्याचे आदेश १ जानेवारीला द्यावेत, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत विशेष बैठक आयोजित करून त्यांचे लक्ष वेधण्यात यावे, अशी मागणी मत्स्य अभ्यासक महेंद्र पराडकर यांनी भाजप मच्छिमार सेलचे जिल्हाध्यक्ष रविकिरण तोरसकर यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छिमारांना संरक्षण देण्यासाठी शासनाने पर्ससीन मासेमारीवर निर्बंध घालण्यासाठी अधिसूचना मंजूर केली. मात्र, अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यास मत्स्य विभाग अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे पर्ससीन तसेच हायस्पीड मासेमारी सुरू आहे. शासनाच्या ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार राज्यात पर्स$सीननेटची संख्या १८२ वर आणावी, असे म्हटले गेले आहे. येत्या १ जानेवारीपासून नव्या अधिसूचनेनुसार राज्यात जलधी क्षेत्रात पर्ससीन नेट मासेमारीवर बंदी लागू होणार आहे. त्यामुळे शासनाने नोटाबंदीप्रमाणे सध्या अस्तित्वात असलेले पर्ससीन परवाने शासन दरबारी जमा करण्याचे आदेश द्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. पुढील १ सप्टेंबरच्या पर्ससीन मासेमारी हंगामापूर्वी केवळ १८२ पर्ससीन नेट मासेमारी परवाने देण्याचे धोरण सहकारी तत्त्वावर निश्चित करावे. पारंपरिक मच्छिमारांच्या राखीव क्षेत्रात पर्ससीनधारकांनी मासेमारी केल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करून क्रियाशील स्थानिक मच्छिमारांना मासेमारी करण्यास प्राधान्य दिले जावे. तसेच परवानाधारक मासेमारी करत नसल्यास त्यास परवाने देऊ नये. मासेमारी व्यवसायावर पडणारा ताण कमी होऊन स्थानिक कष्टकरी क्रियाशील मच्छिमारांना न्याय मिळाला पाहिजे, असे पराडकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)