अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा

जिल्हा परिषद : मानधनवाढीच्या मागणीसाठी धडकल्या

रत्नागिरी : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून मानधन वाढवण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले होते़ परंतु, आपल्याच बोलण्याला त्यांनी हरताळ फासला आहे़ त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन न वाढवणाऱ्या भाजप सरकारच्या जाहीरनाम्याचे काय होणार, असा संतप्त सवाल अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला आहे़जिल्ह्यातील सुमारे १000 अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढला. शहरातील प्रमोद महाजन क्रीडासंकुल ते जिल्हा परिषद असा निषेध मोर्चा काढण्यात आला़ अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जनरल सेक्रेटरी कमल परूळेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात विविध घोषणा देऊन शासनाचा निषेध करण्यात आला़ दरम्यान, सभेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकत्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले़अंगणवाडी सेविकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर देशव्यापी मोर्चाचे आयोजन केले होते़ देशभरातून सुमारे २२ लाख अंगणवाडी सेविका या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या़ यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागासाठी २५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार असून, सेविकांचे मानधन वाढवण्याचे आश्वासनही दिले होते़ मात्र आपल्याच बोलण्याला अर्थमंत्र्यांनी हारताळ फासला असून, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आज मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते़ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी मानावे व त्यानुसार वेतनश्रेणी द्यावी, हा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपये व मदतनिसांना १० हजार रुपये मानधन द्यावे़ कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन त्वरित द्यावे व यापुढे दरमहा ५ तारखेपूर्वी मानधन देण्यात यावे़ कर्मचाऱ्यांना वर्षाला १५ दिवस भरपगारी रजा मिळावी़ प्राथमिक शाळांप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मे महिन्यात एक महिना सुटी द्यावी़ निवृत्तिवेतन सन २००५ पासून लागू करावे़ तसेच सध्या चालू योजनेतील १ लाख व मदतनिसांना ७५ हजाराची मर्यादा काढावी़ दरवर्षी सेविका व मदतनिसांना ५ हजार रुपये बोनस द्यावा़ गणवेशासाठी वर्षाला १ हजार रुपये द्यावेत़ शिक्षणाचा अधिकार अंगणवाडीतील मुलांसाठीही लागू करावा़ योजनाबाह्य कामे कर्मचाऱ्यांवर सोपवू नयेत, या मागण्यांचा समावेश आहे़सत्तेवर आल्यावर केजरीवाल यांनी दिल्लीत अंगणवाडी सेविकांना ६ हजार रुपये मानधन केले़ आंध्रप्रदेश, तामिळनाडूत ७ हजार २०० रुपये, पाँडेचरीमध्ये १३ हजार रुपये, तर शेजारच्या गोवा राज्यात १५ हजार रुपये मानधन देण्यात येते़ केरळ सरकारचाही १० हजार रुपये मानधन करण्याचा प्रस्ताव आहे़ अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत मोठ्या संस्थांना आमंत्रित केले होते़ एकूणच अंगणवाड्या भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा डाव असून, अंगणवाडीचा प्रवास खाजगीकरणाकडे चालला असल्याचा आरोप कमल परूळेकर यांनी यावेळी केला़ (शहर वार्ताहर)महिलांची भूमिका : तूटपुंज्या मानधनावर कामगेले अनेक दिवस अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांवर शासनाने विचार केलेला नाही. तूटपुंज्या मानधनावर या अंगणवाडीसेविका काम करत आहेत. दुर्गम भागात शिक्षणाचे रोपटे रुजवणाऱ्या या वर्गावर शासनाने अन्याय करू नये, अशी भूमिका यावेळी या महिलांनी मांडली.मानधन कमी का?शासनाने आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यस्तरावर जोरदार आवाज उठवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. दिल्लीत अंगणवाडी सेविकांना ६ हजार मानधन मिळते, मग महाराष्ट्रातच कमी का? असा या महिलांचा सवाल आहे.