रत्नागिरी : चौदाव्या वित्त आयोगातून ८४४ ग्रामपंचायतींसाठी १८ कोटी २३ लाख ४२ हजार रुपये अनुदान खर्च करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाकडून न आल्याने हे अनुदान गेला महिनाभर जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांसाठी तेराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतींना पाच वर्षांत ९१ कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यातून १० टक्के जिल्हा परिषदेला, तर २० टक्के पंचायत समित्यांना देण्यात आले होते. उर्वरित ७० टक्के अनुदान वाटप ग्रामपंचायतींना करण्यात आले होते. त्यातून पायाभूत सुविधेची अनेक विकासकामे करण्यात आली होती. चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींमध्ये विकासाची गंगा वाहणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्यात येणारा अनुदानाचा वाटा आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा पत्ता चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून कट करण्यात आला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यामध्ये अनुदान जमा होणार आहे. त्यामुळे विकासकामे करताना जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही. अनुदानातून ग्रामपंचायतींना विकासकामे करताना पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेकडून कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. विकासकामांसाठी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडून वितरित होणाऱ्या अनुदानावर ग्रामपंचायतींना अवलंबून राहावे लागणार नाही. चौदाव्या वित्त आयोगातून ८४४ ग्रामपंचायतींसाठी १८ कोटी २३ लाख ४२ हजार रुपयांचे अनुदान महिनाभरापूर्वी प्राप्त झाले. मात्र, हे अनुदान अजूनही जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे. ते खर्च करण्यासाठी शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जिल्हा परिषदेला आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ते अनुदान ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करू शकत नसल्याने जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे.
जिल्हा परिषदेकडे १८ कोटी रुपये अनुदान महिनाभर पडून
By admin | Updated: September 11, 2015 00:46 IST