चोवीस कारणे दाखवत कामगारांचे धरणे आंदोलन

विभाग नियंत्रकांना निवेदन : वरिष्ठ आगार व्यवस्थापकांची चौकशी करा !

आॅनलाईन लोकमतकऱ्हाड : एसटी महामंडळाचे कऱ्हाड आगाराच्या वरिष्ठ आगार व्यवस्थापकाकडून विनाकारण कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांवर मनमानी पद्धतीने अन्याय करणाऱ्या वरिष्ठ आगार व्यवस्थापकावर तत्काळ कारवाई करावी व त्यांच्या कामाची चौकशी करावी, असे सांगत व सुमारे चोवीस कारणे दाखवत महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या पदाधिकारी व कामगारांनी कऱ्हाड आगारच्या गेटवर धरणे आंदोलन केले.यावेळी आंदोलकांच्या वतीने बुधवारी सकाळी अकरा वाजता जोरदार निदर्शनेही करण्यात आली. तसेच आगार व्यवस्थापकाच्या मनमानी कारभाराविरोधात साताऱ्याच्या विभाग नियंत्रक यांना निवेदनही देण्यात आले.यावेळी कऱ्हाड एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष रामभाऊ रैनाक, तालुकाध्यक्ष नितीन काशीद, के. व्ही. पवार, पे्रमनाथ कदम, आनंदा सावकार, सुरेश राऊत, सुनील शिंदे, जे. के. पवार, शिवाजी तुपे, सुरेश राऊत, ज्ञानेश्वर मतकर, पी. एस. संपकाळ, वसंत जाधव, संदीप थोरात, बापू भिसे आदींसह कर्मचारी उपस्थित होते.संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कऱ्हाड आगारातील कऱ्हाड-शिर्डी व कऱ्हाड औरंगाबाद या मार्गामध्ये बदल करून या मार्गावरील एसटी वाहने ही दहिवडी व फलटण, बारामतीमार्गे वळविण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात प्रवाशांच्या चुकीच्या वेळेत एसटीच्या फेऱ्या वाढविण्यात आल्या आहेत. यामुळे एसटी महामंडळ प्रशासनास आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे, अनेकवेळा चालकांची रजा शिल्लक असताना त्यांना रजा दिली जात नाही, कर्मचाऱ्यांना कोणतीही माहिती न देता त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करून आगार व्यवस्थापकांकडून शिक्षा केली जाते, कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या शिक्षेची प्रत प्रदर्शित करू न त्यांची बदनामी करणे, कर्मचारी दहा मिनिटे कामावर उशिरा आले म्हणून त्यांना शंभर रुपये दंड आकारणे, तसेच गाडी उशिरा नेल्यास कारवाई करणे, चालकांना नादुरुस्त बस चालविण्यास देणे आदी कारणांवरून कर्मचाऱ्यांवर वारंवार आगार व्यवस्थापकांकडून कारवाई केली जात आहे.आगार व्यवस्थापक हे कऱ्हाड आगारात हजर झाल्यापासून प्रत्यक्ष कऱ्हाड आगारात किती दिवस काम केले आहे, रजा किती दिवस उपभोगली आहे, मीटिंगच्या नावाखाली किती दिवस बाहेरगावी गेले आहेत याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी धरणे आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली. (प्रतिनिधी)