जिल्हा बँकेचे काम पाचनंतर चालते

जयकुमारांचा आरोप : व्यवस्थापकीय संचालकपदी दिलीप धरू यांना दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार चुकीच्या पद्धतीने चालला असून, कार्यकारी समितीच सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर सर्व निर्णय घेते. या निर्णयांना सभेत मान्यता देणारे संचालक नामधारी राहिले आहेत, असा आरोप आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला. बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप धरू यांना दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य असूनही त्यांच्या सहीने निर्णय होत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सुमारे सात महिन्यांपूर्वी जिल्हा बँकेचे संचालकपद लाभलेल्या आमदार गोरे यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहात सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन बँकेच्या कारभारावर टीका केली. पदाधिकारी निवडीपासून आजवर जो कारभार आपण पाहिला, तो शंभर टक्के चुकीचा असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘संचालकांना सभेच्या काही दिवस आधी संपूर्ण विषयपत्रिका अभ्यासासाठी मिळायला हवी, अशी माझी पहिल्यापासूनच मागणी आहे. तथापि, केवळ एक पानाची नोटीस दिली जाते आणि ऐनवेळी शंभर ते दीडशे पानांची विषयपुस्तिका समोर मंजुरीसाठी टाकली जाते. बँकेच्या विविध कामांसाठी उपसमित्या नेमल्या गेल्या आहेत; तथापि कार्यकारी समितीमार्फतच बँक चालविण्याचा घाट घातला गेला आहे. प्रत्येक निर्णयाला संचालक मंडळ जबाबदार असल्यामुळे हा कारभार मान्य नाही.’‘मंजुरीसाठी येणाऱ्या सर्व विषयांची माहिती संचालकांना आधी देणे आणि त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर अंमलबजावणी हीच कामाची योग्य पद्धत असते. मात्र, जिल्हा बँकेत कार्यकारी समितीच सर्व सूत्रे हलविते. या समितीच्या महिन्यात चार बैठका होतात. त्याचे इतिवृत्त संचालकांना त्यांच्या बैठकीपूर्वी पाठविले जात नाही. व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप धरू यांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असताना तेच निर्णय घेतात. मुदतवाढ देण्याचा बँकेला अधिकार आहे, असे काही संचालक म्हणतात; मग न्यायालयात जाण्याची गरज का उद्भवली,’ असा सवाल आमदार गोरे यांनी केला.आपली निवड झाल्यापासूनच या कार्यपद्धतीविरुद्ध लढाई सुरू केली असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘मला जे विषय मान्य नाहीत, त्यांना मी विरोध दर्शविला. तरीही विरोधाची दखल घेण्याची मानसिकता बँकेत कुणाचीच नाही. इतिवृत्तात त्याचा उल्लेखही येत नाही. धरू यांच्या मुदतवाढीचा विषयही मी मांडला होता; मात्र ते इतिवृत्तात दिसत नाही. सायंकाळी पाचनंतर धरू सगळे निर्णय कार्यकारी समितीसमोर वाचतात आणि कोट्यवधींच्या निर्णयांना संचालक कसलीही माहिती नसताना मान्यता देतात. ही कार्यपद्धती नियमानुसार नाही.’ (प्रतिनिधी)राज्य बँकेलाही पुरस्कार मिळालेत की...‘जिल्हा बँकेला नाबार्डचा पुरस्कार मिळाला असतानाही त्ाुम्हाला बँकेची कार्यपद्धती चुकीची वाटते का,’ असे विचारले असता नाबार्डसह अनेक पुरस्कार राज्य सहकारी बँकेलाही मिळाले होते, हे गोरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. ‘आज अजित पवारांसह राज्य बँकेच्या संचालकांकडून कोट्यवधींची वसुली केली जात आहे. जिल्हा बँकेच्या कारभारावर नाबार्डनेही आक्षेप नोंदविले आहेत,’ असे ते म्हणाले. धरूंची मुदतवाढ बेकायदा असल्याने आपण सहायक निबंधकांकडे आणि शासनाकडेही तक्रार केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.