कराड: नुकत्याच झालेल्या कराड पंचायत समितीच्या मासिक सभेत स्मार्ट अंगणवाडी निवडीवरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले गेले. पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता या निवडी कशा केल्या, असा संतप्त सवाल सदस्यांनी केला. खरेतर त्यांनी अधिकारी असे धाडस कसे करू शकतात यावर आत्मचिंतन करायला हवे होते. असो, पण असे प्रकार सभागृहाला काही नवीन नाहीत. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं की विषय संपतो का, याचाही कुठेतरी विचार व्हायला हवा.
पंचायत समितीची मासिक सभा अन् त्या सभेत कोणतातरी विभाग टार्गेट होणे, हा काही कराडला नवीन प्रकार नाही. कधी शिक्षण, कधी कृषी, कधी पाणीपुरवठा, कधी बांधकाम, कधी वैद्यकीय असा कोणता ना कोणता विभाग टार्गेट होतो. सदस्य संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरतात. अधिकारी जमेल तशी उत्तरे देतात. माध्यमातून त्यांच्याबद्दलच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात, पण पुढे काय? त्यात सुधारणा होते का? सकारात्मक बदल झाले का? आपण विचारलेल्या प्रश्नाचं सार्थ झालं का? याचा आढावा सदस्यांनी स्वतःच्या मनामध्येच घेतला तर खऱ्या अर्थाने हे प्रश्न मार्गी लागतील.
परवाच्या सभेत पाणीटंचाईच्या आराखड्यावरही चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार असल्याचे सांगितले. एका 'दादा' सदस्यांनी आराखडा तयार असेल, पण मंजूर व्हायला पावसाळा उजाडतो. अशी टिप्पणीही आवर्जून केली, पण त्याबरोबरच पदाधिकाऱ्यांनी तालुक्यात फिरून पाणीटंचाईविषयी धावता आढावा घेतला का, हासुद्धा प्रश्नच आहे.
कराड पंचायत समिती जिल्ह्यातील सर्वात मोठी पंचायत समिती आहे. त्यामुळे येथे कामाचा व्याप मोठा आहे. त्यासाठी लागणारा अधिकारी, कर्मचारीवर्ग इतरांच्या तुलनेमध्ये येथे जास्त आहे. मग तेवढा कर्मचारीवर्ग कराडला उपलब्ध आहे का? कमी असल्यास तो पूर्ण क्षमतेने मिळावा यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी काय पाठपुरावा केला, हे पाहणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तालुक्यात ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी आहे. तुलनेने ग्रामसेवकांची संख्या कमी आहे. एक ग्रामसेवक दोन-तीन ग्रामपंचायतींचा भार वाहतो आहे. त्यामुळे कामावर परिणाम तर होणारच. अशावेळी नुसती प्रश्नांची सरबत्ती करून चालेल का, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
यशवंतराव चव्हाण यांची कर्मभूमी असलेल्या कराडला राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कराड पंचायत समितीला खूप मोठा इतिहास आहे. अनेक दिग्गजांनी येथे सदस्य, सभापती उपसभापती म्हणून पदे भूषविली आहेत. त्या सभागृहात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्यांकडून लोकांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे आणि ती प्रतिष्ठाही जपली पाहिजे. हीच सामान्य लोकांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे एवढेच !
चौकट
वर्षानुवर्षे अधिकाऱ्यांची सभेकडे पाठ
कराड पंचायत समितीच्या सभेला एसटी महामंडळ, वनविभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, निबंधक सहकारी संस्था, जीवन प्राधिकरण, भूमिअभिलेख, सामाजिक वनीकरण, लघुसिंचन विभाग आदी विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी येणे अपेक्षित असते. मात्र,यातील बरेच अधिकारी कित्येक महिने, वर्षे बैठकीला येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. सभागृहात सदस्यांनीही अनेकदा याबाबत संताप व्यक्त केला आहे, पण त्याचा काही फायदा झालेला दिसत नाही. याबाबत सदस्य काही ठोस पावले उचलतील का हे पाहणेही उचित ठरणार आहे.