अध्यापकांचे मूल्यमापन होणार तरी कधी?

खासगी शाळा अनुत्सुक : शासनाच्या ‘चावडीवाचन’ योजनेचा बोजवारा

फलटण : विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्याबरोबरच त्यांना ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांच्याही गुणवत्तेचे मूल्यमापन करणाऱ्या चावडीवाचन योजनेला काही शिक्षक व खासगी शाळांमधून खो घातला गेला असून या चांगल्या योजनेला शिक्षकांनी व शाळांनी पाठबळ देण्याची अपेक्षा पालकवर्गातून व्यक्त होत आहे.प्रत्येकाला शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगले शिक्षण मिळावे ही शासनाची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी अनेक योजना राबविल्या जात असून, त्यात मध्यान्ह भोजनासारख्या मोठ्या योजनांचाही समावेश आहे. काही महिन्यांपूर्वी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्ये भर घालण्यासाठी चावडीवाचन या अत्यंत चांगल्या योजनेची घोषणा केली. शाळेमध्ये शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे दिले जातात; मात्र शाळेत आपल्या मुलाने किती ज्ञानार्जन केले याची पालकांना उत्सुकता असते. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्याबरोबरच त्यातून शिक्षकांच्याही गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी चावडीवाचन ही सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मूल्यमापनाची योजना सुरू करण्यात आली.महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा चौथ्या शनिवारी चावडीवाचनाचे आयोजन करण्याचे आदेश आहेत; मात्र काही शिक्षकांनी जनप्रबोधन न केल्याने पालकांना योजनेची माहिती नाही. प्रामाणिक व गुणवत्तेवर विश्वास असणाऱ्या काही शिक्षकांनी ही योजना प्रामाणिकपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविला जात असून, खासगी शाळांमध्ये याबद्दल अनास्था दिसत आहे. काहीजण पळवाटा शोधून ही योजना कशीबशी राबविताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात काही पालक निरक्षर असल्याने काही ठिकाणी ही योजना कागदोपत्रीही राबविली जात आहे. योजना चांगली असली तरी याबाबत प्रबोधन होणे महत्त्वाचे आहे, अशी प्रतिक्रिया पालकांनी दिली. (प्रतिनिधी)अशी आहे योजनाया योजनेनुसार गावच्या चावडीवर अथवा चौकात पालक, मुले, शिक्षक आणि सरकारी अधिकारी यांच्यासमोर विद्यार्थी आपल्या ज्ञानाचे सादरीकरण करणार आहेत. यामध्ये धडा अथवा कवितेचे वाचन, वृत्तपत्राचे वाचन आदींचे सादरीकरण होणार असून, उपस्थित नागरिक व अधिकारी मूल्यमापन करणार आहेत. विद्यार्थ्यांची निवड उपस्थित ग्रामस्थ करणार आहेत. शिक्षकांचा खऱ्या अर्थाने कस लागेल, अशी ही योजना आॅक्टोबरपासून सुरू झाली आहे.