येथील पालिकेची मासिक सभा सोमवारी सभागृहात पार पडली. नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे अध्यक्षस्थानी होत्या. पालिकेच्या १४८ विषयांच्या मॅरेथॉन बैठकीचा तिसरा भाग सोमवारी संपला. त्यावेळी स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या विषयावेळी आरोग्य सभापती वाटेगावकर यांनी ५६ लाखांच्या बिलाचा विषय मांडला. त्यावेळी सभागृहात खळबळ उडाली. जनशक्तीसह लोकशाही, भाजपच्या गटनेत्यांनीही तो विषय लावून धरत याची चौकशी करण्याची एकमुखी मागणी केली.
विजय वाटेगावकर म्हणाले, बायोमायनिंगचे एकूण ५६ लाखांचे बिल लॉकडाऊनच्या काळामध्ये एकाच दिवशी आरटीजीएसने अदा केले गेले. वास्तविक त्यातील काही कामांवर यापूर्वीच्या एका सभेत भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर व नगराध्यक्षा शिंदे यांनी आक्षेप नोंदविले होते. त्यानंतर तेच बिल लॉकडाऊनच्या काळात का दिले गेले. ते देताना सर्वसाधारण सभेसमोर का आणले नाही? ते बिल देण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे.
लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील म्हणाले, ४५ लाखांचे बिल सुरुवातीला बाजूला ठेवण्यात आले होते. नंतरच्या काळात ते का दिले गेले, याचा खुलासा होण्याची गरज आहे. मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी या बिलाबाबत थर्ड पार्टी तपासणी केल्याचे सांगून खुलासा केला. मात्र, त्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही.
जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्र यादव यांनीही याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये पालिका प्रथम येण्यासाठी ज्या छोट्या ठेकेदारांचा हातभार लागला ते आज उपाशी आहेत. मोठ्या ठेकेदारांची बिले अदा केली आहेत. पालिकेतील हे प्रकरण म्हणजे बोफोर्स प्रकरण आहे. त्यातील दोघांची नावे माहीत आहेत. मात्र, तिसरा महत्त्वाचा पहिलवान कोण आहे, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
चर्चेत नगरसेविका स्मिता हुलवान, हणमंत पवार, ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर, फारूक पटवेकर, मोहसीन आंबेकरी यांनीही सहभाग घेतला.