आॅनलाईन लोकमतसायगाव (जि. सातारा), दि. १0 : एकीकडे सर्वत्र जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने शासकीय पातळीवर अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना घेऊन वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम करीत आहेत. तर दुसरीकडे जावळी तालुक्यात कुसुंबी गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या अर्चना रांजणे यांच्या आंबेघर गावातच पर्यावरण दिनाच्या आठवड्यातच बेसुमार वृक्षतोड केली जात आहे. ही बाब गंभीर असून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई व्हावी, अशी मागणी रिपाइं श्रमिक बिग्रेड ने निवेदनाद्वारे केली आहे. पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून जूनच्या पहिल्या आठवड्यात जावळीत ठिकठिकाणी अधिकारी-पदाधिकारी यांच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात वृक्षलगवाडीचे कार्यक्रम पार पडले.तर ज्या पदाधिक?्यांकडून वृक्ष लागवड होतेय अशाच जिल्हा परिषद सदस्या अर्चना रांजणे यांच्या गावात पाणंद रस्त्याच्या नावाखाली ३0 ते ३५ झाडांची बिनदिक्कत कत्तल केली जात आहे.यासाठी कोणतीही परवानगी घेतली गेली नाही तर तोडलेल्या झाडांमध्ये ज्या झाडांना वनविभाग परवानगीच देऊ शकत नाही अशा झाडांचा समावेश आहे.असा आरोप रिपाईने केला आहे.वनविभागाच्या निदर्शनास हि बाब आणून दिली असता वनविभागाचे अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या पतीराजानकडून दबाव आणला जात आहे.असा आरोप रिपाईचे श्रमिक बिग्रेड जिल्हा उपाध्यक्ष संजय गाडे यांनी केला आहे.त्यामुळे अखेर रिपाई श्रमिक बिग्रेड चे संजय गाडे, सिद्धार्थ गायकवाड यांनी जिल्हापरिषद सदस्या रांजणे यांना पर्यावरणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी तसेच संभधितांवर योग्य ती कारवाई करावी यासाठी सोमवारी अनोखे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा रिपाई श्रमिक बिग्रेड च्या वतीने देण्यात आला आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या गावात बिनदिक्कत बेसुमार वृक्षतोड सुरु आहे. कुसुंबी गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या अर्चना रांजणे यांच्याच गावात बेसुमार वृक्षतोड सुरु आहे. याबाबत रिपाई श्रमिक बिग्रेडने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संबंधितांवर कारवाई व्हावी, यासाठी सोमवारी रिपाईच्या वतीने अनोखे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा निवेदनाद्वारे रिपाई च्या वतीने देण्यात आला आहे.
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून कारवाईस टाळाटाळ
जावळीचे सक्षम वन परिक्षेत्र अधिकारी म्हणून सचिन डोंबाळे यांची ओळख आहे.एरव्ही शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील एक जरी झाड तोडले तर वन अधिकारी त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारतात. मात्र आंबेघर मध्ये एवढी झाडे दिवसाढवळ्या तोडून व ही बाब निदर्शनास आणून देऊन ही वन परिक्षेत्र अधिकारी डोंबाळे कारवाईस टाळाटाळ करताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पारदर्शक कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तरी संबंधितांवर कडक कारवाई व्हावी अशी मागणी होत आहे.