राजेंद्र चोरगे : पालकांकडून शाळेवर होणाºया आरोपांमुळे बालमनावर होतोय परिणाम
प्रगती जाधव-पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : ज्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळवायला वशिले लावले त्याच शाळांबाबत पालकांची मने कलुशित झाली. पालक आणि शिक्षण संस्था चालक यांच्या वादात खरी कोंडी झाली ती विद्यार्थ्यांची! शिक्षकांविषयी मानहानीकारक बोलणी कानावर पडली तर गुरू शिष्य नातं समृध्द होणार नाही, ही भिती आहेच. गेल्या सप्ताहात शाळांच्या फीबाबत अनेक खलबते झाले, याच पार्श्वभूमीवर ‘इन्डीपेन्टेंड इंग्लिश स्कुल असोसिएशन’चे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे यांच्याशी साधलेला संवाद...
प्रश्न : पालकांमध्ये शाळाविरोधी मत कशामुळे झाले?
उत्तर : पाल्याला शाळेत घालताना चाळीस पन्नास शाळांच्या तुलनेत ज्या शाळा पालकांना अव्वल वाटल्या त्याच शााळा कोविड काळात पालकविरोधी वाटू लागल्यात. मुठभर पालक नाराज असतील, कोविडच्या आडून पैसे वाचविण्यासाठी शाळांवर आरोपही होतायत. खाजगी शिक्षण संस्था चालक त्यांच्या शाळा सरकारला चालवायला द्यायला तयार आहेत. आमच्या शिक्षकांना शासकीय पगार आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण द्या आमचं काहीच म्हणणं नाही.
प्रश्न : आर्थिक संक्रमणातून जाणाºया पालकांना दिलासा कधी?
उत्तर : कोविडने सगळ्यांवरच आर्थिक संकट आणलं आहे. अचानक आलेल्या या परिस्थितीतून पालकांबरोबर शाळाही होरपळली गेली. ज्या पालकांची खरचंच अडचण त्या पालकांना खाजगी शाळांनी फी मध्ये सवलत दिली. काही शाळांनी तर फी माफ करण्याचाही निर्णय घेतला. एकाचवेळी सर्वांचे समाधान करणं संस्था चालकांना शक्य नाही. शाळांनी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवला तर फीही घेणारच ना?
प्रश्न : जी सेवा घेतली नाही त्याचे शुल्क पालकांनी का भरावे?
उत्तर : सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा बजेट स्कुल आहेत. विद्यार्थी वर्गात येत नसले तरीही वर्गांची स्वच्छता, क्रिडांगणांची देखरेख, प्रयोगशाळांतील उपकरणांची देखभाल, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांचे पगार, इमारत देखभालीचा खर्च शाळेला करावाच लागतो. त्यामुळे आॅनलाईन शाळेत सेवा घेतली नसली तरीही यापूर्वी आणि यापुढेही विद्यार्थी ही सेवा ते घेणार आहेतच.
चौकट :
गुणवत्तेवर कोणीच बोलेनात!
कोरोनामुळे पालकांसह शाळाही आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. या काळात परस्परांना साथ देऊन पुढं जाण्याची भूमिका आम्ही संघटना म्हणून घेतली आहे. आॅनलाईन शाळा सुरू झाल्यापासून बहुतांश पालकांनी निव्वळ फीच्या भोवतीच शाळेला घेरले. बोटावर मोजण्या इतकेच पालक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर बोलले. पाल्याला गुणवत्तापूर्ण आॅनलाईन शिक्षण मिळावं यासाठी अमुक बदल करा यासाठी पालक भांडले, तर आम्ही त्यांचे स्वागतच केले असते.
‘आरटीई’ चा परतावा तीन वर्षे नाही
खाजगी शाळांची निर्मिती, वाढ ही शासन शिक्षण देण्यास कमी पडल्याचे द्योतक आहे. मोफत शिक्षण ही संपूर्ण जबाबदारी शासनाची आहे. पण शासनाच्या स्तरावर शिक्षणाला दुय्यम दर्जा दिला गेल्याने खाजगी शाळांचे महत्व आणि अस्तित्व वाढलं. खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण अधिकारांतर्गत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. सर्व अटींची पुर्तता केल्यानंतरही तीन वर्षे आरटीईचा परतावा मिळाला नसेल तर शिक्षण संस्थाचालकांनी काय करावं?
कोट :
आर्थिक परिस्थितीचं सोंग ना पालकांना करता येत ना शिक्षण संस्थांना. त्यामळे संवाद साधून मार्ग काढणं आणि पालकांबरोबरच शिक्षण संस्थाही टिकणं महत्वाचं आहे. शिक्षण संस्था हे कोणाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत नाही. देशाचं रक्षण करायला सैन्याला अर्थसंकल्पात तरतुद असते. युध्द होत नाही म्हणून खर्च कशाला करता असं म्हणणं जसं गैर आहे, तसंच सेवेचा वापर केला नाही म्हणून फी कमी म्हणणं चुकीचं आहे.
- राजेंद्र चोरगे, जिल्हाध्यक्ष ईसा