गायब झाली गावं; उरली फक्त नावं !

अनेक गावांचे स्थलांतर : धरण, प्रकल्पांमुळे ग्रामस्थांनी गाव सोडलं; पोटापाण्यासाठी गाठले पुणे, मुंबई

सणबूर : डोंगरी आणि जंगल पट्ट्यातील लोकांसाठी वरदान ठरलेल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीवर शासनाने व उद्योजकांनी लादलेल्या प्रकल्पांचे अतिक्रमण होऊ लागले आहे. परिणामी, येथील ग्रामस्थांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनेच नष्ट होऊ लागली आहे. आता जगायचे कसे? असा प्रश्न जनतेला सतावत आहे. रोजगाराच्या शोधात येथील कुटुंबांचे स्थलांतर मुंबई, पुण्याकडे होत आहे. भविष्यात या विभागातील गावे ओस पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.ढेबेवाडी विभागातील पश्चिम भागामध्ये जंगलाच्या कुशीत अनेक गावे वसली होती. तेथील ग्रामस्थ हिरव्यागार वनश्रीच्या कोंदणात पशुपालन, शेतीसह निसर्गाच्या साधन संपत्तीवर आपला उदरनिर्वाह करीत होती. मात्र शासनाच्या कोयना व चांदोली अभयारण्यामुळे काही वर्षांपूर्वी वरील सर्व गावे विस्थापित झाली आणि तेथील जनतेला पुढे नरकयातना भोगाव्या लागल्या. १९९७ मध्ये शासनाच्या वांग-मराठवाडी सारख्या प्रकल्पामुळे या आगोदरच रेठरेकरवाडी, यादववाडी ही गावे विस्थापित झाली आहेत. तर उमरकांचन, मेंढ, घोटील ही गावे पूर्ण विस्थापित होण्याच्या मार्गावर आहेत. येथील लोकांच्या जमिनी शसनाने संपादित केल्या आहेत. मात्र, त्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे घोंगडे आजही कायम आहे. यातूनच न्याय हक्कासाठी मोर्चे, आंदोलन व पोलिसांच्या लाठ्या खाऊन धरणग्रस्त थकले आहेत. तरी शासनाला जाग येत नाही. संपादित केलेल्या जमिनी पाण्याखाली जात आहेत. त्यामुळे धरणग्रस्तांवर अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली आहे. त्या पाठोपाठ आता संपूर्ण वाल्मीक पठारावरील पवनऊर्जा प्रकल्पाचे भूत शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर बसले आहे. पवनचक्की कंपनीच्या दलालांनी आणि गावगुंडांनी सर्वसामान्य जनतेच्या जमिनी बळकावून गोरगरीब शेतकऱ्यांना कंगाल बनविले आहे. सायकलवरून फिरण्याची परिस्थिती नसणारे आता वातानुकूलित कारमधून फिरत आहेत. तर आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेला देशोधडीला लावण्याचे उद्योगही सुरू आहेत. विभागातील १३ गावे व्याघ्र प्रकल्पाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये जात आहेत. या प्रकल्पासाठी शासन हजारो कुटुंबे देशोधडीला लावणार का ? असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.कोयना व चांदोली अभयारण्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय व पशुपालन व्यवसाय अडचणीत आला आहे. प्रकल्पाच्या दुष्परिणामांमुळे शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होत आहे. यामुळे रोजगाराच्या शोधात लोक शहराकडे स्थलांतर करत आहेत. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे हे विनाशकारी प्रकल्प कशासाठी असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे वनपरीक्षेत्राचे क्षेत्र कमी होणार आहे. त्यामुळे वनविभागाचे कार्यालय स्थलांतरित होणार आहे. त्यामुळे वनविभागाला बकाल स्वरूप प्राप्त होणार आहे. गामस्थांना वनविभागाच्या कामासाठी पाटणला हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. (वार्ताहर)ढेबेवाडी परिसरात मोठ्याप्रमाणात वनसंपदा आहे. मात्र, काही लोक दिवसा-ढवळ्या झाडे तोडत आहेत. त्यांच्यावर कोणाचाही वचक नाही. त्यामुळे वनविभागाचे कार्यालय अतिशय गरजेचे आहे. या कार्यालयामुळे विभागातील वनसंपत्तीचे जतन होणार आहे. सध्या शासनाने हे कार्यालय पाटणला हलविण्याचा घाट घातला आहे. मात्र, आम्ही तसे होऊ देणार नाही. त्यासाठी संघर्ष करावा लागला तरी आमची तयारी आहे. पण शासनाने याची वेळीच दखल घेऊन वनविभागाचे कार्यालय कायम ठेवावे.- रमेश साळुंखे, ग्रामस्थ, जिंतीप्रकल्पाचा झळ अनेक गावांना कोयना व चांदोली अभयारण्यामुळे वाल्मिकी पठारावरील कोळेकरवाडी, सातर, पानेरी, कारळे, मोडकवाडी, माइंगडेवाडी, अंबवडे, निगडे (वरचे), घोटील यासारख्या गावांतील लोकांना प्रकल्पाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. त्यामुळे गावातील कुटुंबे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहेत त्यामुळे गावंच्या गावे ओस पडू लागली आहेत. ढेबेवाडी विभागातील पश्चिमेचा भाग घनदाट जंगलाने व्यापला आहे. पूर्वी या जंगलाच्या कुशीत यती, निवळे, गव, चाँदोल, टाकळे, झुळवी, आळोली, अबोली, लोटीव अशी अनेक गावे वसली होती. आज ही गावे गायब झाली आहेत. विभागातील इतर गावातील ग्रामस्थांच्या तोंडी या गावांची फक्त नावे ऐकायला मिळतात. प्रकल्प आणि धरणांच्या नावावर येथील जनतेने आजपर्यंत खूप सहन केलं; पण यापुढे सहन करणार नाही. जनतेची सहनशक्ती संपली आहे. आता आम्ही संघर्ष करू. जनतेला देशोधडीला लावण्यासाठीच विनाशकारी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. - हणमंत कदम, निगडे, ग्रामस्थ