वाल्मिक@नॉट रिचेबल.कॉम

रवींद्र माने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कढेबेवाडी : पाटण तालुक्यातील वाल्मिक पठारावरील बहुतेक गावे आजही मोबाईल सेवेपासून वंचित आहेत. संबंधित गावे ‘नॉट रिचेबल’ असल्याने शासनाच्या ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ सुविधेचा फज्जा उडाला आहे. ग्रामपंचायत गावात आणि दप्तर ढेबेवाडीत अशी अवस्था डोंगरपठारावरील अनेक गावांची झाली आहे.ढेबेवाडी विभागातील प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत असूनही दाखला, उताऱ्यासाठी येथील जनतेची किमान वीस किलोमीटरची फरपट होते. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक प्रणालीने ग्रामीण महाराष्ट्र जोडण्याचा क्रांतिकारी निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना संगणकाचे आधुनिक संच दिले. तो हाताळण्यासाठी संगणक तज्ज्ञांची खासगी कंपनीद्वारे नियुक्तीही करण्यात आली. राज्यभर ही यंत्रणा अगदी झपाट्याने पोहोचली खरी; पण त्यासाठी अपेक्षित असलेले मोबाईल नेटवर्क अजूनही ढेबेवाडी विभागातील डोंगर पठारावर पोहोचले नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे.पाणेरी, ताम्हिणे, पांढरेपाणी, कसणी आदी गावांमध्ये ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. त्याठिकाणी शासनाने संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र योजनेंतर्गत लाखो रुपयांचे संगणक संच दिले. मात्र त्या गावांमध्ये कोणत्याही कंपनीचे मोबाईल नेटवर्क नसल्याने ते संगणक संच धूळखात पडले आहेत. एका बाजूला शासन पेपरलेस, झिरो पेंडन्सी तसेच संपूर्ण संगणकीय ग्रामपंचायती असा उपक्रम राबवत असताना या ग्रामपंचायती मात्र दूर असल्याचे चित्र ढेबेवाडी खोºयातील गावागावांमध्ये दिसून येते.कसे करायचे जीपीआर एस टँगिंग?शासनाकडून आता महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या विविध कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी अण्णासाहेबांना एक अ‍ॅप देण्यात आले आहे. त्या अ‍ॅपद्वारे ज्या ठिकाणी काम करायचे आहे तेथील फोटो काढून अपलोड करायचा व काम पूर्णत्वानंतर फोटो अपलोड करायचा तरच बील मंजूर होणार, असा नियम असल्याने अशा कामांमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत.ढेबेवाडीतून चालतो ग्रामपंचायतीचा कारभारवाल्मिक पठारावरील नेहमीच नॉट रिचेबल असलेल्या काही ग्रामपंचायतीच्या अण्णासाहेबांनी ढेबेवाडी येथे कार्यालय भाडेतत्वावर घेतले असून, तेथूनच संपूर्ण ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. यामुळे ग्रामस्थांची मोठी फरफट होते. तसेच नाहक भुर्दंडही बसत आहे.अण्णासाहेबांच्या माथ्यावरकार्यालयाचे भाडे!गावाच्या सोयीसाठी आणि संगणकीय कामकाजासाठी ढेबेवाडी येथे भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या कार्यालयाचे भाड्यासाठी शासनस्तरावर तरतूद नसल्याने त्याचा भुर्दंड अण्णासाहेबांना बसत आहे.