रोष्टर दोन महिन्यांत अद्ययावत करा

शासनाचे आदेश : आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रस्तावांना मिळणार गती

सातारा : रोष्टर पूर्ण करण्याअभावी जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या, बढत्या रखडल्या आहेत, या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या वतीने सर्व विभागीय आयुक्त (आस्थापना) व राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांत रोष्टर पूर्ण करण्याचे लेखी आदेश १ जून रोजी दिले आहेत. या आदेशांमुळे आंतरजिल्हा बदलीसाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न करत असणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. रोष्टर पूर्ण न करता सातारा जिल्हा परिषदेच्या वतीने बदल्या व बढत्यांची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती, या प्रक्रियेवर रिपब्लिकन एम्प्लॉइज फेडरेशनने आक्षेप घेतला होता. रोष्टरचे काम पूर्ण झाले नसताना नियमबाह्यरितीने सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू होती, या प्रक्रियेमुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या हक्कावर गदा येत असून, संघटनेने रोष्टर अद्ययावत करण्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा व मदत केली आहे, तरी शिक्षण विभागाचे रोष्टर का पूर्ण होत नाही?, असा सवाल उपस्थित केला आहे. ही पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्याची मागणी करण्यात आली होती. जिल्हाध्यक्ष गणेश दुबळे, सचिव शिवाजी भोसले, उपाध्यक्ष नरेश कारंडे, शशिकांत घाडगे, चेतन तोडकर, ललिता बाबर आदींच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले होते. फेडरेशनचे अध्यक्ष संदीप फणसे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलनही करण्यात आले होते. रोष्टर तपासणीची प्रक्रिया गतिमान केली असल्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेने दिल्यानंतर आंदोलन मागे घतले. ‘लोकमत’ ने शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी इच्छुक असणाऱ्या शिक्षकांची बाजू वारंवार मांडली. त्यानंतर रोष्टरच्या कामाला गती मिळाली. शिक्षक नेमणुकीच्या काही याद्या सापडत नव्हत्या. त्या सापडल्यानंतर सुटीच्या कालावधीतही जिल्हा परिषदेत बिंदूनामावलीसाठी लागणाऱ्या बाबींची जुळवाजुळव सुरू राहिली. दरम्यान, राज्यातील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने दि. २६ मे रोजी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव रोष्टर अद्ययावत नसल्याने दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी रोष्टर अद्ययावत करण्याची कार्यवाही दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करून घेऊ, असे आश्वासन ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले होते. यानंतर ग्रामविकास विभागाचे उप सचिव प्रि. शं. कांबळे यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना आपले रोष्टर अद्ययावत करून घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर रोष्टर अद्ययावत केल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालय (मागासवर्गीय कक्ष) यांचे प्रमाणपत्र शासनाला सादर करावे, उपायुक्त (आस्थापना) यांना त्या अनुषंगाने रोष्टर अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमण्यात येत आहेत. याप्रकरणी आढावा घेऊन रोष्टर अद्ययावत करण्याची कार्यवाही विहीत वेळेत पूर्ण करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)