लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसेगाव : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने इतिहासात पहिल्यांदाच परीक्षेशिवाय दहावीचे शंभर टक्के निकाल लागणार आहेत. हे निकाल नेमके कोणत्या निकषांवर लावणार, अकरावी प्रवेशाबाबत काय धोरण असेल, बारावीच्या परीक्षा घेणे शक्य आहे तर मग दहावीच्या का नाही? परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे भावी पिढीला घातक नाही? का, कोरोना काळात आवक शून्य रुपये असताना ज्या पालकांनी आपल्या मुलांसाठी व्याजाने मोबाईल फोन घेऊन दहावी-बारावीचे तास, परीक्षा केल्या त्यांचे काय, शासनाचा परीक्षा रद्दचा अतिशय चुकीचा निर्णय असून, विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनावरही तज्ज्ञांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
देशात आणि अनेक राज्यांत कोरोनाच्या संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्यक्रम देऊन संपूर्ण देशातील ‘सीबीएसई’च्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा तडकाफडकी निर्णय जाहीर केला. त्या निर्णयाने संपूर्ण देशात आणि विशेषतः दहावीच्या विद्यार्थी आणि पालक यांच्यामध्ये एकच खळबळ उडाली. हाच आदर्श घेत राज्य सरकारने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ‘आयसीएसई’ आणि तत्सम बोर्डांनीसुद्धा दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याच्या घोषणा केल्या.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर त्याचा विपरीत परिणाम इतर क्षेत्रांबरोबरच शिक्षण क्षेत्रावरही झाला. सन २०२१-२०२२ शैक्षणिक वर्ष जून २०२१ पासून सुरू झाल्यानंतर देशातील व विविध राज्यांतील विविध शैक्षणिक मंडळांनी आणि राज्य सरकारांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देणे सुरूच ठेवले होते. जरी ऑनलाईन शिक्षण केवळ ६० ते ७० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले असले तरी विविध शाळांतील शिक्षकांनी शालेय शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गांनी पोहोचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला होता. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन जसे जमेल तसे अध्ययन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. कोरोना महामारीचे भयानक संकट आणि त्यातून झालेली आर्थिक कुचंबणा या दोन्ही बाबींवर मात करीत पालकांनीही विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणाला आर्थिक मदतीबरोबरच प्रोत्साहन दिले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची संपूर्ण मानसिक तयारी केलेली असताना, या मानसिकतेचा अजिबात विचार न करता केंद्र व राज्य सरकारने अत्यंत अविचारीपणे परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा पूर्णत: चुकीचा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याला कलाटणी देणारा ठरणार असल्याचे मत अनेक शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ व अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे गैर आहे. अकरावीच्या प्रवेशासंदर्भात मोठा पेच निर्माण होणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणांकनावरून शाळा आणि पालक यांच्यामध्ये मोठे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अकरावीसाठी आवश्यक असलेले कट-ऑफ कोणत्या आधारावर ठेवले जातील, याबाबतही संभ्रम आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने घातकच आहे.
कोट...१
केंद्र व राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या असल्या, तरी बारावीच्या परीक्षा मात्र रद्द केलेल्या नाहीत. त्या कालांतराने घेण्यात येणार आहेत. हे विद्यार्थी जर परीक्षा देऊ शकतात तर दहावीचे विद्यार्थी का नाहीत, असा प्रश्न शिक्षणतज्ज्ञ व अभ्यासकांनी उपस्थित केला असून, परीक्षा रद्द करणे हा पर्याय असू शकत नाही.
- अविनाश चौधरी, पालक, पुसेगाव
कोट२
गेले वर्षभरात आम्ही मोबाईलवर आणि दि. २३ नोव्हेंबरपासून वर्गात दहावीचा अभ्यास दिवसभर पूर्ण केला आहे. परीक्षेला सामोरे जाण्याची आमची मानसिक तयारी झाली असतानाच परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे आम्हांला मोठा धक्का बसला आहे. कोरोनाकाळात योग्य ती काळजी घेत आम्ही वर्षभर केलेल्या श्रमाचे कुणालाच देणे-घेणे नाही.
- वेदांतिका जाधव, विद्यार्थिनी
कोट..३
अजूनही आपल्याला आठ-दहा वर्षे कोरोनाशी लढायचे आहे, असे आपलेच शासनकर्ते विविध चॅनलवर सांगत असतील तर प्रत्येक वर्षी न परीक्षा घेता विद्यार्थी पुढे-पुढे किती वर्षे नेणार, नेऊनही काय उपयोग होणार आहे? त्यांनी संपादित केलेल्या ज्ञानाचे योग्यरीत्या मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. भावी पिढी मानसिक व वैचारिक दृष्टीने प्रगल्भ व्हायची असेल तर परीक्षा होणे गरजेचेच आहे.
- पंडित आलेकरी, निवृत्त शिक्षक