लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाठार स्टेशन : यंदाच्या गाळप हंगामात सातारा जिल्हा साखर उत्पादनाचा आतापर्यंतचा उच्चांक मोडणार, अशी चांगली परिस्थिती असताना जिल्ह्यातील कारखानदार मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला जाहीर एफआरपी दर देताना त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणत आहेत. जिल्ह्यातील सात कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे.
सध्या जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांतून ऊस गाळप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मात्र, गाळप केलेल्या उसाचे पेमेंट देण्याबाबतीत कारखाने शेतकऱ्यांशी लपंडाव खेळत आहेत, त्यामुळे आज करोडो रुपयांची देणी कारखान्याकडे थकीत आहेत चालू हंगामात तर ऊस दराचा एफआरपी कायदाही कारखानदारांनी बासनात गुंडाळला आहे. असे असताना शासन, सरकारही या बाबतीत कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने ऊस जाऊनही हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक धनंजय डोईफोडे साखर विभाग, पुणे यांनी सातारा जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांवर ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे कलम ३(८) मधील तरतुदीनुसार महसुली वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबतची नोटीस देऊन सुनावणी घेतली. मात्र, या सुनावणीला कारखान्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई साखर कारखाना पाटण, किसनवीर सह. साखर कारखाना भुईज, शरयू, ग्रीन पाॅवर, कृष्णा, स्वराज व जरंडेश्वर या कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवली असल्याने, थकीत एफआरपी रकमेच्या वसुलीसाठी सदर कारखान्यांविरुद्धचे ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ कलम ३ (८) मधील तरतुदीनुसार महसुली वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कार्यवाही होणे आवश्यक आहे असा अहवाल धनंजय डोईफोडे प्रादेशिक सहसंचालक, साखर पुणे यांनी राज्याच्या साखर आयुक्तांकडे दिला आहे. त्यामुळे लवकरच राज्याचे साखर आयुक्त या बाबतीत निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे
साखर आयुक्तांची कारवाई होईल तेव्हा होईल, मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत एफआरपीचा कायदा नेहमीच मोडण्याचे काम साखर कारखानदार करीत आहेत, खरे तर या कायद्याचा धाक कारखानदारांना राहिला नाही, हीच खरी परिस्थिती आहे.
गाळप हंगाम सुरू होऊन जवळपास चार महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. नुसत्या सातारा जिल्ह्यात आजअखेर ८० लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. अजून किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा हंगाम बाकी आहे. गाळप समाधानकारक होत असले तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र ऊस दर मिळविण्यासाठी कारखान्याचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. याबाबत शासनाने कारखानाधारकांबाबतीत ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.
---------------------------
गेल्या अनेक वर्षांपासून ऊस दरासाठी कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फसवीत आहेत, काही मोजके कारखाने वगळता इतर सर्वच कारखाने एफआरपी देत नाहीत, त्यामुळे सरकारने एफआरपी कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी.
मनोज कदम, शेतकरी, देऊर
--------------------------------