पूर्वप्राथमिक प्रवेशप्रक्रिया थांबवा !

जिल्ह्यातील शाळांवर आरोप : ‘आॅनलाईन’साठी खोटी माहिती दिल्याबाबत निवेदन

सातारा : जिल्ह्यातील बहुसंख्य शाळांनी फक्त इयत्ता पहिली हेच प्रवेशस्तर असल्याची खोटी माहिती आॅनलाईन अर्जामध्ये सादर केली आहे. या खोट्या माहितीमुळे पूर्वप्राथमिक वर्गांची माहिती शासनापासून लपवली गेली आहे, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे इरफान कच्छी यांनी दिले आहे. बालकांचा सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी सर्व विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळा, सीबीएसई, आयबी, आयसीएससी, आयजीसीएससी, या मंडळांशी संलग्न शाळा, इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण अंतर्गत प्रवेशस्तरावर होते. कायद्यानुसार पूर्वप्राथमिक म्हणजेच नर्सरी व ज्युनिअर के. जी. व सिनिअर के. जी. आणि पहिली असे २ प्रवेशस्तर मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या बालकांकडून कसलीही फी अथवा शुल्क आठवीपर्यंत घेता येत नाही. सध्या जिल्ह्यात २०१६-२०१७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी आॅनलाईन प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रथम सातारा जिल्ह्यातील शाळांना त्यांच्या प्रवेशस्तराची माहिती व त्यानुसार असलेल्या २५ टक्के राखीव जागा व पहिलीच्या २५ टक्के राखीव जागांची माहिती राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर भरून नोंदणी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सातारा जिल्ह्यातील २१० शाळांनी संकेतस्थळावर माहिती भरून २५ टक्के आरक्षणासंबंधी शाळेची नोंदणी केली. यातील एकमेव शाहू अ‍ॅकॅडमी ही शाळा वगळता जवळपास सर्वच शाळांनी पूर्वप्राथमिक म्हणजेच नर्सरी, ज्युनिअर के.जी. व सिनियर के. जी. या प्रवेशस्तराची माहिती सादर केली नाही, ही माहिती शासनापासून लपवून त्यांनी शैक्षणिक हक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्याचे चित्र दिसत आहे.संबंधित शाळांना शासनाने पूर्व प्राथमिक व प्रवेशस्तरावर उपलब्ध असलेल्या वर्गांची खरी माहिती देण्याचे आवाहन करावे आणि दि. ७ मे रोजी आॅनलाईन प्रवेशाची मुदत संपत असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे इरफान कच्छी यांनी केली आहे. संबंधित शाळांची पूर्वप्राथमिक स्तराची खरी माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर सादर केल्यानंतर प्रवेशप्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात यावी. ज्या शाळा खरी माहिती भरणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी पोलिस कारवाई करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)... अन्यथा शाळेची मान्यताही रद्दजिल्ह्यातील बहुतांश शाळांमध्ये अजूनही दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के कोट्यातून मोफत शिक्षण दिले जात नाहीत. याविषयी पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाला विचारले तर अशी योजना फक्त अनुदानित शाळेत राबविली जात असल्याची माहिती दिली जाते. वास्तविक अनुदानित व विनाअनुदानित असे प्रत्येक शाळेच्या प्रत्येक वर्गात या घटकातील २५ टक्के विद्यार्थी भरणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यताही रद्द होऊ शकते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.