माणदेशात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ दाखवा!

जयकुमार गोरे: दळणवळण अन् उद्योगाबाबत अधिवेशनात चर्चा

दहिवडी : ‘मेक इन महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग येत आहेत. माण, खटाव व जत यासारख्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जमिनी उपलब्ध आहेत. याठिकाणी वाहतुकीची साधने निर्माण करून शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्याला सरकारने प्राधान्य द्यावे. दहिवडी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रस्तावाचाही विचार व्हावा,’ अशा मागण्या आमदार जयकुमार गोरे यांनी केल्या. महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ अन्वये सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करताना अधिवेशनात ते बोलत होते.‘युतीच्या सरकारने ग्रामीण भागातील बस सेवेत सुधारणा करावी, म्हसवड येथील मंजूर असलेल्या बस डेपोचे काम त्वरित सुरू करावे, दहिवडी येथील औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावावा. सूतगिरण्या वाटपात झालेला भ्रष्टाचार बाहेर काढावा, ग्रामीण भागात शेतीपूरक व्यवसायांना चालना द्यावी,’ अशा विविध मागण्याही आ. जयकुमार गोरे यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान मांडल्या.आमदार गोरे म्हणाले, ‘परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नवीन रिक्षा परवाने देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचवेळी रिक्षा चालकांचे वागणे, बोलणे, ग्राहकांशी वर्तन, त्यांचा ड्रेसकोड या गोष्टींवरही प्रामुख्याने लक्ष दिले पाहिजे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना सरकार एक लाख रुपये किंवा मदत देते. या मदतीतून फार काही होत नाही. त्यामुळे त्यांना आता उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून परवाना देण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. एसटीच्या सेवेला खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करावी लागते. तसेच शहरी भागात वडाप सेवा एसटीला मार देते. ग्रामीण भागात डोंगर कपारीत, वाड्या-वस्त्यांवर एसटीच जाते. अशा ठिकाणी खासगी वाहतूक पोहोचत नाही. सरकारने ग्रामीण भागातील बसेस चांगल्या असाव्यात, यासाठी प्रयत्न करावेत. बसेसची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. नवीन बसेस खरेदी करण्यात याव्यात. माण तालुक्यातील बस डेपोचे काम बीओटी तत्त्वावर मंजूर झाले होते. त्या कामाचे पुढे काय झाले? हे काम त्वरित सुरू करण्यात यावे. पावसाळ्यात याठिकाणी गुडघाभर पाणी साचते, शौचालयाची व्यवस्था नाही, त्यामुळे हजारो प्रवाशांचा विचार करता म्हसवड डेपोचे काम त्वरित मार्गी लागणे गरजेचे आहे. एसटी स्टँड तसेच बस डेपोंच्या परिसरातील अतिक्रमण हटाव मोहीमही सरकारने हाती घ्यावी.’ (प्रतिनिधी) ‘सूतगिरण्यांमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढा...आमच्या आणि सध्याच्या शासनातही सूतगिरण्यांबाबत ठोस निर्णय होत नाही. पुढाऱ्यांची टोळी सांभाळण्यासाठी दहा, वीस नव्हे तर तब्बल साठ कोटींपर्यंत भाग भांडवल दिले गेले. मात्र, सूतगिरण्या उभ्या राहिल्या नाहीत. अशा सूतगिरण्या, भागभांडवल कुठे गेले याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. सूतगिरण्यांच्या संचालक मंडळाच्या यादीत फक्त मागासवर्गीयांची नावे दिसतात. मात्र, त्या चालविण्याचा उद्योग दुसरेच करतात. त्यामुळे सूतगिरण्यांमधील भ्रष्टाचार शासनाने बाहेर काढावा.’ असेही आमदार गोरे यांनी शेवटी सांगितले.