कृष्णा खोरे महामंडळाची जमीन उच्चशिक्षण विभागाकडे वर्ग करा

उदयनराजे भोसले : महसूलमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

सातारा : राज्य शासनाची कृष्णा खोऱ्याची जमीन अल्प भाडेपट्ट्याने उच्चशिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अशाी मागणीखासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत याविषयी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मंत्री खडसे यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.यावेळी उदयनराजे म्हणाले, सन १९७६ पूर्वीच्या धोम व कण्हेर प्रकल्पातील पुर्नवसित गावांना नागरी सुविधा पुरवणे या विषयीच्या एकूण २५६ कामांना तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यासाठी २०१४ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सुमारे दीड वर्षापासून शासनाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केले.धोम आणि कण्हेर धरणांत गेलेल्या जमिनीमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना पुनर्वसनाच्या जमिनी दिल्या आहेत. अशा पुनर्वसित ठिकाणी १८ नागरी सुविधा देण्याबाबतच्या विविध २५६ कामांना तांत्रिक मंजुरी घेऊन प्रशासकीय मंजुरीसाठी महसूल विभागाच्या सचिव पातळीवर धोम पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रस्ताव पाठविलेला आहे. तथापि, या कामांना प्रशासकीय मंजुरी अद्यापही शासनाने दिली नाही, अथवा प्रस्ताव फेटाळलेला नाही. धरणासाठी आणि दुष्काळी भागातील जनतेसाठी त्याग केलेल्या जनतेच्या नागरी सुविधांबाबत प्रशासकीय आणि उच्चस्तरीय सचिव पातळीवर इतका विलंब लागत असेल तर शासन वंचितांना न्याय कसा देणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे तातडीने प्रशासकीय मंजुरी देण्याबाबत आपण कार्यवाही करावी, असे उदयनराजे यांनी सांगितले. नागेवाडी धरणग्रस्तांनी मागण्यांचा शासनाने विचार करून याबाबत निर्णय घ्यावा.मेडिकल कॉलेजसाठी कृष्णा खोऱ्याची जमीन उच्च शिक्षण विभागाकडे नाममात्र भाडेपट्ट्याने वर्ग करण्याची आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशीही आम्ही समक्ष चर्चा केली आहे. महसूल विभागाने त्या विभागाची कार्यवाही लवकर करावी, असेही उदयनराजे यांनी सांगितले.जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रवी साळुंखे, अधीक्षक अभियंता घोगरे, अशोक सावंत आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा विषय मंत्रिमंडळात..ंमंत्री एकनाथराव खडसे म्हणाले, मेडिकल कॉलेजची जागा वर्ग करण्याचा विषय लवकरच मंत्रिमंडळापुढे ठेवून निर्णय घेतला जाईल. तसेच २५६ कामांना प्रशासकीय मंजुरी आणि नागेवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत विचार केला जाईल, अशी ग्वाही खडसे यांनी दिली.