वाईच्या रस्त्याला साताऱ्याचं प्लास्टिक

वाईच्या रस्त्याला साताऱ्याचं प्लास्टिक

लोकमत न्यूज नेटवर्कपसरणी : चकाचक डांबरी सडक तयार असते... काही दिवसांत पावसाळा सुरू होतो... पावसाच्या पाण्याने थोडे डांबर निघते... पुढे खड्डा वाढत जातो.. तर अनेकदा पहिल्याच पावसात रस्ता वाहूनही जातो. रस्त्यावर खर्ची केलेले लाखो रुपये पाण्यात जाऊ नयेत म्हणून सुरुर ते वहागाव दरम्यान प्लास्टिक कोटेड रस्त्याचा प्रयोग करण्यात आला. यासाठी चक्क साताऱ्यातून गोळा झालेले प्लास्टिक वापरण्यात आले.मानवनिर्मित पर्यावरणाचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिकचे करायचे काय? हा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून सतावत आहे. ते कुजत नसल्याने पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे. पृथ्वीचे तापमानही दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला अनेक वर्षे जमिनीत पडलेले प्लास्टिकही जबाबदार असू शकते. यावरच मात करण्याचा प्रयोग वाई तालुक्यात राबविण्यात आला. वाईच्या बांधकाम विभागाने जिल्ह्यात प्रथमच सुरूर ते वहागाव हा दोन किलोमीटरचा प्लास्टिक कोटेड रस्ता तयार करुन नवा अध्याय रचला. सुरूर ते वहागाव या रस्त्यासाठी आमदार मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नातून २०१५ ते २०१६ च्या अर्थसंकल्पात चाळीस लाखांचा निधी मंजूर केला होता. भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या मानांकनाप्रमाणे प्रती किलोमीटर डांबरी कारपेटला पाच टन डांबर लागते. या रस्त्यासाठी लागणाऱ्या डांबराच्या वजनाच्या आठ टक्के टाकाऊ प्लास्टिकचे पाच मिलीमिटरपेक्षा लहान तुकडे करुन डांबराच्या मिक्सिंग प्लॉन्टमध्ये खडी, डांबर गरम करुन प्लास्टिक कोटेड रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे.प्लास्टिक वापरामुळे डांबरी रस्त्यात पाणी मुरतच नसल्याने रस्ता खराब होण्याचा प्रश्नच येत नाही. व सध्या पर्यावरणाला हानी पोहोचविणाऱ्या प्लास्टिकचे काही प्रमाणात निर्मूलन होण्यास मदतही होणार आहे. रस्त्याच्या निर्मितीत अधीक्षक अभियंता संभाजी माने, कार्यकारी अभियंता संजय सोनावणे, वाईच्या बांधकाम विभागाचे के. पी. मिरजकर आणि संजय शिंदे यांनी विशेष प्रयत्न केले. साताऱ्यातील प्लास्टिक कामीसुरुर-वहागाव या रस्त्यासाठी साधारणत: नऊशे किलो टाकाऊ प्लास्टिक तुकड्यांचा वापर केला. सातारा शहरातून प्लास्टिक भंगार गोळा करणाऱ्यांकडून टाकाऊ प्लास्टिकचा डांबरीकरणासाठी वापर करण्यात आला. यामध्ये प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्या, सलाईन बाटल्या यांचाही वापर करण्यात आला. त्यांचे तुकडे करुन ठरवून दिलेल्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. यामुळे रस्त्ये निर्मितीच्या खर्चातही बचत होणार आहे, अशी माहिती के. पी. मिरजकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.