शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आपल्या आई, बहिणीचे मतदानावेळचे CCTV फुटेज द्यावे का? राहुल गांधींच्या मागणीवर आयोगाचा सवाल
2
जे भारतात तयार होते तेच खरेदी करा; दिवाळीत ‘डबल बोनस’ मिळणार आहे : पंतप्रधान मोदी
3
फक्त महिला रडत होती म्हणून हुंड्यासाठी छळाचा गुन्हा होत नाही- दिल्ली उच्च न्यायालय
4
लेख: कुठे नाचताय जनाब मुनीर, शुद्धीवर तरी आहात का? चेष्टामस्करीलाही काही मर्यादा असते!
5
पुन्हा निसर्ग कोपला, ढगफुटीने हाहाकार! जम्मू-काश्मिरातील कठुआमध्ये ७ मृत्युमुखी; अनेक जखमी
6
निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून करतोय मतांची चोरी: राहुल गांधींचा आरोप
7
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
8
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
9
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
10
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
11
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
12
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
13
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
14
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
15
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
16
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
17
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
18
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
19
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
20
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी

पश्चिम महाराष्ट्रात मंत्री घटल्यामुळे सातारा पोलिसांची बडदास्त वाचली!

By admin | Updated: March 8, 2017 23:26 IST

पूर्वी दहा तर आता चार मंत्री : तपासासाठी पोलिसांना मिळाला भरपूर वेळ

सातारा : जिल्ह्याच्या वेशीवर येणाऱ्या मंत्र्यांच्या बडदास्तीसाठी पोलिसांना नेहमीच सज्ज राहावे लागते. आघाडी शासनाच्या काळात दक्षिण महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची संख्या जवळपास दहा होती. त्यात खुद्द मुख्यमंत्रीच सातारा जिल्ह्यातील होते. त्यामुळे पोलिसांना आणखीनच सतर्क राहावे लागत होते. मात्र, सध्या युतीच्या शासनाच्या काळात सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यांचे मंत्री मिळून इन मीन चार असल्याने पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.लोकप्रतिनिधींची शासकीय बडदास्त ठेवणे, हा प्रोटोकॉल असल्यामुळे मंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या वेशीवर प्रवेश करताच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांना ताफा सज्ज ठेवावा लागतो. आजपर्यंत जिल्हा पोलिसांचे संख्याबळ कमी असतानाही पोलिसांनी मंत्र्यांची चोख बडदास्त ठेवली आहे. परंतु आघाडी शासनाच्या काळात खुद्द सातारा जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असल्यामुळे पोलिसांनाही कायम सतर्क राहावे लागत होते. याशिवाय त्यावेळी सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शशिकांत शिंदे, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम, कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष रामराजे नाईक-निंबाळकर या मंत्र्यांचा दौरा तसेच त्यांचा जाण्याचा मार्ग सातारा जिल्ह्याच्या वेशीतूनच असायचा. त्यामुळे पोलिसांची पळताभुई थोडी व्हायची. तब्बल दहा मंत्र्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांना सतर्क राहावे लागत होते. मंत्र्यांच्या नेहमीच्या दौऱ्यांनी पोलिसांवरील तणावात भर पडत होती.जिल्ह्याच्या वेशीचे एक टोक शिरवळजवळ तर दुसरे टोक कऱ्हाड तालुक्यापर्यंत असल्यामुळे पोलिसांना तब्बल १२९ किलोमीटर पर्यंतच्या या लांबलचक मार्गावर नेहमी सतर्क राहावे लागत होते. त्यासाठी पोलिसांना केवळ मंत्र्यांच्या बडदास्तीसाठी ‘सतर्क पथकाची’ स्थापना करावी लागली होती. वीस कर्मचारी, पाच वाहनांच्या या पथकातील कुमक लोकप्रतिनिधी जिल्ह्याच्या वेशीवर असेपर्यंत त्यांच्यासोबत कायम राहत असे.मात्र, सध्या युती शासनामध्ये केवळ चार मंत्री आहेत. त्यामुळे पोलिसांवर फारसा ताण पडत नाही. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, पालकमंत्री विजय शिवतारे, सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे चार मंत्री अधूनमधून जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतात. पालकमंत्री तर नियोजन समितीच्या बैठकीशिवाय फिरकतही नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना युती शासन विना कटकटीचे वाटत असल्याचे बोलले जाते. (प्रतिनिधी)