लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : सरपंचपदाचे आरक्षण आपल्याच पारड्यात पडावे, यासाठी इच्छुकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. तर, गावातील ‘किंगमेकर’ जुमल्यांच्या राजकारणात गुंतलेले आहेत.
जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींमध्ये तितकेच सरपंच निवडले जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी थोड्याच दिवसांत आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करतील. त्याआधी प्रत्येक तालुक्याला आरक्षणाचा कोटा कळवला जाणार आहे.
आरक्षण सोडतीसाठी विद्यमान सदस्यांची तसेच पॅनलप्रमुखांची उपस्थिती असणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखीव असलेले आरक्षण या सोडतीत काढले जाणार आहे. तालुक्यातील तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या कार्यक्रमात ही आरक्षण सोडत होणार आहे.
महिलांसाठी ५0 टक्के आरक्षण राहणार आहे. तसेच इतर प्रवर्गांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार ही सोडत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक गावात आरक्षण सोडतीबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली आहे. ज्या ठिकाणी काठावरचे बहुमत आहे अथवा आरक्षित जागा एकच निवडून आलेली आहे, त्याच्याशी पॅनलप्रमुख संधान साधून आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडून आलेल्या उमेदवारांची पळवापळवी मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
सदस्यांच्या याद्यांची २९ जानेवारीला प्रसिद्धी
जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींमध्ये सात हजार २६६ सदस्य निवडून आले आहेत. या सदस्यांची प्रभागनिहाय व आरक्षणनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. गावातील चावडी, पंचायत समिती व तहसीलदार कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर ही लावण्यात येणार आहे. २९ जानेवारी रोजी या याद्यांची प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
आरक्षण जाहीर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी
निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून ३0 दिवसांच्या आतमध्ये सरपंच आरक्षण घोषित करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी प्रत्येक तालुक्यासाठी आरक्षणाचा कोटा जाहीर करतील. त्यानुसार, आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया तहसीलदारांमार्फत करण्यात येणार आहे. आरक्षण सोडत जाहीर करण्यासाठी पुरेसा कालावधी असून प्रशासन आरक्षणाचा कोटा ठरविण्याच्या कामात गुंतले आहे.
पुढच्या टप्प्यातील आरक्षणेही जाहीर होणार
जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींची निवडणूक पार पडली. जिल्ह्यात एकूण १४९६ ग्रामपंचायती आहेत. आता या सर्वच ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत एकाचवेळी घेतली जाणार आहे.