लोकमत न्यूज नेटवर्क
कऱ्हाड : कऱ्हाड तालुक्यातील बारा गावांत प्रशासनाने वाळू उपशाबाबत प्रशासकीय कार्यवाही सुरू केली आहे. पैकी सहा गावांत लवकरच लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. मात्र सहा गावांनी ग्रामसभेतून याला नकार दिला आहे. त्यामुळे त्या सहा गावांना महसूल प्रशासनाने, वाळू चोरीला गेली तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असे पत्र दिले आहे. आता पुढे काय होणार याची चर्चा जोरदारपणे सुरू आहे.
गेल्या चार वर्षापासून तालुक्यात वाळूचे लिलावच झालेले नाहीत. त्यामुळे दर भडकले आहेत. शेजारच्या जिल्ह्यातून वाळू आयात करावी लागत आहे. तसेच चोरटा वाळू उपसा व वाहतुकीलाही जोर चढला आहे. त्यामुळेच की काय, महसूल प्रशासनाने तालुक्यात बारा ठिकाणी वाळू उपसा करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ओंड, वाठार, काले, मसूर व खालकरवाडीत दोन ठिकाणी ग्रामसभांनी वाळू उपशाला परवानगी दिली आहे .त्यामुळे येथील वाळू उपशाची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक प्रस्ताव तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमितीने अयोग्य ठरविला आहे, तर येणके, तांबवे, वाठार उंडाळे व येरवळे येथील दोन ठिकाणच्या वाळू उपशाला ग्रामसभेने विरोध केला आहे. त्यामुळे येथील वाळू उपसा होणार की नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, तहसील कार्यालय कऱ्हाड यांच्याकडून नकार देणाऱ्या त्या सहा गावांना, तेथील वाळू चोरीला गेली तर त्याला जबाबदार कोण? याबाबत लेखी पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रांना ग्रामपंचायत, ग्रामसभा काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कोट
दक्षिण मांड, उत्तर मांड व मसूर येथील ओढ्यातून वाळू उपशासाठी लिलाव करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून राबवली जात आहे. सहा गावांनी त्याला संमती दिली आहे, तर सहा ग्रामसभांनी विरोध केला आहे. विरोध करणाऱ्या गावांना वाळूचोरीस जबाबदार कोण, याबाबतचा पत्रव्यवहार केला असून त्याचे उत्तर आल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
- आनंदराव देवकर, नायब तहसीलदार, कऱ्हाड