महाराजस्व अभियानामुळे प्रश्नांची सोडवणूक

शासकीय विभागाचे प्रयत्न : गावात मिळाले सर्व दाखले अन् कार्डही

अंगापूर : ‘महाराजस्व अभियानामुळे विविध शासकीय योजनांची माहिती तालुक्याला न जाता गावातल्या गावात सर्वसामान्य नागरिकांना मिळते. त्यामुळे या नागरिकांचे ज्वलंत प्रश्न सुटण्यास मदत होते. लोकांचा वेळ व खर्च कमी होऊन आर्थिक पिळवणूक होत नाही. यामुळे हे अभियान सर्वांसाठी उपयुक्त आहे. यासाठी हे अभियान शासनाच्या वतीने आयोजित केले आहे,’ असे मत तहसीलदार राजेश चव्हाण यांनी व्यक्त केले.अंगापूर, ता. सातारा येथे तासगाव मंडळाच्या अंतर्गत झालेल्या महाराजस्व अभियान २०१५ समाधान योजना शिबिरातील विविध शासकीय विभागांच्या लाभार्थींना लाभ वाटप व विविध दाखले वाटप कार्यक्रमात बोलत होते.यावेळी तालुका कृषी अधिकारी राजेंद्र कांबळे, माजी सभापती नारायण कणसे, सरपंच सुरेश कणसे (बाबा), वर्णेचे उपसरपंच रमेश पवार, अंगापूर तर्फचे उपसरपंच किरण येवले, जिहेचे उपसरपंच मच्छिंद्र फडतरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र नांदगावचे डॉ. तांबोळी विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी व विविध गावचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.हे अभियान तासगाव मंडळामध्ये असणाऱ्या १७ गावच्या नागरिकांना लाभ झाला. या अभियानामध्ये शासनाच्या विविध योजना घेऊन महसूल विभाग, विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग) आरोग्य विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग, राष्ट्रीयकृत बँक , वीजवितरण कंपनी, एसटी महामंडळ सहभागी झाले होते.यामुळे या गावातील लोकांना त्याचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. या अभियानामध्ये पात्र लाभार्थींना विविध विभागांच्या वतीने लाभ देण्यात आले. तर जवळपास ८५९९ एवढ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. काही लोकांना योग्य कागदपत्राची पुर्तता नसल्याने लाभ घेता आला नाही.प्राचार्य राजेंद्र इंगळे यांनी सूत्रसंचालन केले. सर्व उपस्थित मान्यवरांचे आभार घाडगे यांनी मानले. या अभियानासाठी मोठ्याप्रमाणात लोक सहभागी झाले होते. त्यामुळे काहीसा गोंधळ उडाला परंतु अभियान यशस्वी पार पडले. याला ग्रामस्थांनी उत्सफुर्त प्रतिसाद दिल्याचे चित्र पहायला मिळाले. (वार्ताहर)उपप्रादेशिक परिवहन विभाग गैरहजरया अभियानामध्ये उपप्रादेशिक परिवहन विभागांच्या वतीने एक ही अधिकारी सहभागी नसल्याने वाहन परवाना काढण्यासाठी उपस्थित असणाऱ्या लोकांनी रिकाम्या हाताने परत जावे लागले. यामुळे या विभागाबद्दल उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या वतीने परिपत्र दिले असताना सुद्धा ते सहभागी झाले नसलेने त्यांना विचारणार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला.