खासगी शाळांनी आतातरी नैतिकता दाखवावी

सातारा : कोरोना काळात शाळा बंद असून, वर्ग हे ऑनलाईन पध्दतीने घेतले जात आहेत. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागल्याने संवेदनशीलतेने विचार करून शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क कमी करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने पालकांना दिलासा मिळाला आहे. खासगी शाळांनी आतातरी नैतिकता दाखवावी, अशी अपेक्षा पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावे आणि ते देण्यासाठी आपली आर्थिक कुवत या दोन्हीची सांगड घालून पालक विद्यार्थ्यांचा शाळेत प्रवेश घेतात. मात्र, जागतिक महामारीत एकीकडे शाळा ऑनलाईन झाल्या आणि दुसरीकडे पालक आर्थिक संकटात सापडले. याचा सारासार विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने शाळांनी नैतिकता दाखवून पन्नास टक्के फी घेण्याचा आदेश दिल्याने पालक सुखावले आहेत.

जी सर्व्हिस दिलीच नाही, त्याचेसुद्धा मूल्य शाळा घेत असून, फक्त फीच्या पैशासाठी हपापलेल्या शाळा (काही चांगल्या शाळा अपवाद सोडून) पालकांना त्रास देत आहेत. त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडवत आहेत, पालकांच्या उरावर बसून त्यांना अपमानित करून, लज्जित करून पैसे उकळत आहेत. त्यात शाळांचे जणू हस्तक असल्यासारखे पीटीए मेंबर्ससुद्धा शाळांचे हित पाहत असून, शाळा प्रशासन म्हणेल ती पूर्वदिशा असे निर्लज्जपणे आणि कोडगेपणाने वागत असल्याचे चित्र साताऱ्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून पाहायला मिळत आहे.

सातारा जिल्हा पालक संघाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत करताना साताऱ्यातील खासगी शाळांनी आता किमान सर्वोच्च न्यायालयाचा तरी आदर ठेवत जेवढी सर्व्हिस तेवढीच फी हे धोरण स्वीकारून सरसकट एकूण फीमध्ये ५० टक्के सवलत जाहीर करून पालकांना शाळेच्या नैतिकवृत्तीने आश्वासित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चौकट :

शाळा नफा कमविण्याचा धंदा नाही

विद्यार्थ्यांना शाळेच्या ग्रुपवर फीसाठी अपमानित करणे, पालकांना फोन करून फी भरण्यासाठी तगादा लावणे असे प्रकार करून शाळांनी अन्यायाची परिसीमा टिपेला पोहोचवली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा या शिक्षण देण्यासाठी आहेत, नफा मिळविण्यासाठी नाहीत, असे स्पष्ट केले. खासगी शाळांनी जी सेवा दिली नाही, तिचे मूल्य आकारू नये, असे ठणकावून सांगितले आहे.

कोट :

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने पालकांना निश्चितच बळ मिळाले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखून शाळांनी पालकांकडून सेवेइतके शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. साताऱ्यातील काही शाळा यासाठी तयार आहेत, पण काहींवर कायद्याचा दंडुका उगारणं अपेक्षित आहे.

- रितेश रावखंडे, अध्यक्ष, सातारा जिल्हा पालक संघ

\\\\\\\