रामापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणविरोधी दिलेला निकाल राज्य सरकारचे अपयश आहे. तीस वर्षांच्या लढ्यानंतर मोर्चे, अनेक आंदोलने, उपोषणे, बेचाळीस बांधवांच्या बलिदानानंतर मराठ्यांना मिळालेले आरक्षण महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले आहे. या निषेधार्थ मराठा क्रांती मोर्चा पाटण तालुकाच्यावतीने पाटण तहसील कार्यालयासमोर गुरुवारी सरकारच्या विरोधात आक्रोश करून निषेध करण्यात आला.
तहसीलदार व पोलीस निरीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तीस वर्षांच्या लढ्यानंतर साठ मोर्चे, अनेक आंदोलने, उपोषणे, तसेच बेचाळीस बांधवांच्या बलिदानानंतर मराठ्यांना मिळालेले आरक्षण महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द झाले आहे. हे सरकार मराठा आरक्षणाकरिता आयोगाने दिलेल्या आरक्षण अहवालाची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यासाठी असमर्थ ठरले. यासाठी पाटण तालुका मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज सरकारचा निषेध करत आहे. तसेच मराठा समाजाचा केवळ मतांसाठी वापर करून घेणाऱ्या सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री यांचाही मराठा समाज निषेध करत आहे.
हे आरक्षण जाण्यासाठी मराठा आरक्षण सरकारची उपसमिती जबाबदार आहे. त्यामुळे या समितीने तात्काळ राजीनामा द्यावा. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात आरक्षण नसतानासुद्धा मराठा समाजातील मुलांना शिक्षणात व नोकरीमध्ये संधी देता येतात. त्या तशा सरकारने द्याव्यात. मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळाले नाहीत, तर मराठा क्रांती मोर्चा, सकल मराठा समाज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडेल, असा इशारा सरकारला या निवेदनातून देण्यात आला आहे.