आदेश न्यायालयाचा; श्रेयवाद याचिकाकर्त्यांचा !

पाटण : भूकंपग्रस्त दाखले देण्याचा राज्य शासनाला आदेश

पाटण : आजवर लाखो भूकंपाचे धक्के सोसलेल्या पाटण तालुक्यातील जनतेला भूकंपग्रस्त असल्याचा दाखला मिळू नये, ही आश्चर्यचकित बाब आहे. हे तालुक्यातील आजी-माजी आमदारांच्या लक्षात आल्यानंतर योगायोगाने दोन्ही बाजूंकडून याबाबत उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे न्याय मागण्यात आला. न्यायालयाने दि. ११ फेबु्रवारी रोजी एकच निकाल देताना राज्य शासनाला ‘पाटण तालुक्यातील भूकंपग्रस्तांना दाखले द्या,’ असे सुनावले. दरम्यान, न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी ‘झाले ते माझ्यामुळेच,’ असे समजून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.दि. ९ डिसेंबर २०११ रोजी केरळ, ता. पाटण येथील बाळासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भूकंपग्रस्त दाखले मिळण्यासाठी दाद मागितली. आमदार शंभूराज देसाई यांनी २०१४ ला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. बाळासाहेब पवार यांना माजी आमदार विक्रमसिंह पाटणकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. दोन्ही याचिका दाखल होण्यामध्ये अडीच वर्षांचा कालावधी असल्यामुळे माझ्या प्रयत्नांमुळेच आता यश आले, असे बाळासाहेब पवार यांना वाटत आहे. त्याचपद्धतीने आमदार देसाई हे सुद्धा २००४ सालापासून प्रयत्न केल्याचे विविध दाखले पुराव्यानिशी मांडत आहेत. २००४ ला प्रधान सचिव यांनी भूकंपग्रस्त दाखले देण्याच्या ठरावाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल सचिवांना आदेश दिले होते, असे आमदार शंभूराज देसाई म्हणतात. बाळासाहेब पवार म्हणतात की, २०११ मध्ये तालुक्यातील अनिता जाधव (रा. केरळ) या मुलीला भूकंपबाधित हा दाखला तहसीलदारांनी दिला होता. तिला आधिपारिचारिका म्हणून नोकरी मिळाली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पडताळणीत दाखला रद्द ठरविला. ती मुलगी नोकरीस मुकली त्यानंतर मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाचा काही उपयोग होत नाही. हे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन आमदार विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या सल्ल्यानुसार मी याचिका दाखल केली. (प्रतिनधी)श्रेयावाद आणखी कितीकाळ...पाटण तालुक्यातील जनतेला भूकंपग्रस्त असल्याचा दाखला देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नुकताच आदेश दिला आहे. असे असताना आता राजकीय श्रेयवाद चांगलाच उफाळून आला आहे. यापूर्वीही भूकंपग्रस्त दाखल्यावरून पाटण तालुक्यातील अनेकांनी आपले मते मांडली होती. त्यात आता श्रेयवाद सुरू झाला आहे. तरीही न्यायायाचा आदेश आल्याने जनतेत समाधानाचे वातावरण आहे.