गर्भपाताच्या कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना विरोध

वैद्यकीय गर्भपाताच्या कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घोषित केला

सातारा : वैद्यकीय गर्भपाताच्या कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घोषित केला आहे. वैद्यकीय गर्भपाताचा प्रस्तावित बदलामुळे बेकायदेशीर गर्भपातात वाढ होऊन मुलींची संख्या घटेल म्हणून प्रस्तावित बदलाला विरोध करण्यासाठी राज्य महिला लोक आयोगातर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.राज्य महिला लोक आयोगाच्या राज्य कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, डॉक्टरांसह बीएचएमएस, बीएएमएस, आयुष आणि एएनएम यांना आरोग्य सेवक असे संबोधून परवानगी देण्यात येत आहे, याला विरोध आहे. अ‍ॅलोपॅथीचे शिक्षण घेतलेल्या, पशुचिकित्सक डॉक्टरांना परवानगी दिली तरी चालेल; परंतु ज्या ठिकाणी रक्तपेढी नाही, रक्तस्त्राव तातडीने थांबवू शकतील, अशी औषधे उपलब्ध नाहीत. तसेच आपत्कालीन परिस्थिती हाताळू शकेल, असे सुसज्ज रुग्णालय व तज्ज्ञ नाही, अशा ठिकाणी गर्भपातास परवानगी देण्यास आमची हरकत आहे. चौवीस आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपाताला मान्यता देण्यामुळे गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण होईल आणि मुलींची संख्या घटेल, बेकायदेशीर गर्भपात वाढतील.गरोदरपण, बाळंतपण, गर्भपात यासर्वच गोष्टी कोणत्याही स्त्रीसाठी जोखमीच्या असतात, जीवघेण्या होऊ शकतात. त्यामुळे बारा आठवड्यांपुढील वीस आठवड्यांपर्यंतची परवानगी असणारा गर्भपात हा अपायकारक आहे. ती मर्यादा चोवीस आठवड्यांपर्यंत वाढविणे म्हणजे गर्भलिंग निदान करून गर्भपात करत असलेल्या यंत्रणांना मोकळीक देण्यासारखे आहे. गर्भपाताची औषधे डॉक्टरांच्या शिफारसींशिवाय मिळणार नाहीत. याची खबरदारी घेण्यात यावी. प्रस्तावित बदल करण्यापूर्वी प्रचलित कायदा आणि नियमांची अंमलबजावणी होते का? याचा अहवाल प्रसिद्ध करावा. असेही निवेदनात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)जवखेड हत्याकांडाचा निषेधजवखेड येथे घडलेल्या दलित हत्याकांडाचा यावेळी तीव्र निषेध करण्यात आला. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वाला काळीमा फासणारा आहे. कायदे चांगले असूनही शासन, प्रशासन, पोलीस, सरकारी वकील बहुतांश वेळा पीडितांच्या बाजूने लढताना दिसत नाहीत. दलित, स्त्रिया, अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करणारे धर्मांध, जातीअंध, स्त्रीविरोधी प्रवृत्तींचे गुन्हे करण्याचे धाडसच होता कामा नये, यासाठी संपूर्ण व्यवस्थाच भ्रष्टाचारमुक्त व राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करेल याची हमी नवीन मुख्यमंत्री, नवीन शासनाने जनसामान्यांत द्यावी, अशीही मागणी केली.