लिपिकांच्या आंदोलनात पदाधिकाऱ्यांची उडी

सामान्य नागरिकांची परवड : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नरळे, उपाध्यक्ष साळुंखेंनी पाठविले मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सातारा : जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष नरळे व उपाध्यक्ष रवी साळुंखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मेलवरून पत्र व्यवहार केला. लिपिकांच्या लेखणी बंद आंदोलनाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. याबाबत सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. आंदोलन मंगळवारी पाचव्या दिवशीही सुरूच होते. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदी ठिकाणी त्यामुळे जनसामान्य लोकांची कामे ठप्प झाली आहेत.ग्रेड पे सुधारणा व्हावी, प्रशासकीय बदल्यांचे अन्यायकारक धोरण रद्द व्हावे, अतिकालीक भत्ता मिळावा, पदवीधर वेतनश्रेणी लागू व्हावी, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांऐवजी शासकीय कर्मचारी म्हणून संबोधले जावे. अशा विविध पंधरा मागण्यांसाठी राज्यभर जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदी ठिकाणच्या सहाशेहून अधिक लिपिकांनी यात सहभाग घेतला आहे. सोमवारी सकाळीही हजेरीपत्रकावर सह्या करून कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद ठेवणेच पसंत केले. साहजिकच या सगळ्याचा परिणाम सर्वसामान्य लोकांच्या कामावर होत आहे. आपल्या न्याय मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याबाबत लिपिक ठाम असल्याने मोठी कोंडी होऊन बसली आहे. दरम्यान, सोमवारी सकाळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष नरळे व उपाध्यक्ष रवींद्र साळुंखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मेलद्वारे पत्रव्यवहार केला आहे. या आंदोलनात सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील सर्व कार्यालयातील लिपिकांनी शंभर टक्के सहभाग घेतला असून, सर्व कामकाज ठप्प आहे. आंदोलनाची तीव्रता बघता आंदोलन असेच पुढे सुरू ठेवण्याबाबत संघटना आग्रही आहे. परिणामी लोकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. तरी आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत आपल्या स्तरावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नियमाला धरून आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास मंत्री व त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मागण्या समजून घेतल्या पाहिजेत. यापूर्वीही आम्ही निवेदने दिली आहेत. ग्रामविकास खात्याच्या राज्यमंत्र्यांशी एकदा भेटही झाली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. त्यांनी लक्ष घालून अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावावा. - शंकर धुलुगडे, मार्गदर्शकसातारा जिल्हा लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना