नितीन काळेल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : जिल्हा परिषदेत कार्यरत शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांकडून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रानुसार काहींनी अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रती जोडल्याचा संशय व्यक्त होत असून प्रमाणपत्रावर नोंदणी क्रमांकही नाही. त्यामुळे अशातून माहितीशी निगडित नसणारी कागदपत्रे जोडून दिशाभूलचाच प्रयत्न केल्याचेही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला आतापर्यंत ५० हून अधिक शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांची शैक्षणिक माहिती टपालाद्वारे प्राप्त झाली आहे. त्यातील काहींनी शैक्षणिक माहिती दडवल्याचे अधिकार कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नोकरी मिळविणे व पदोन्नती घेण्यात काहीतरी काळेबेरे असावे, असा संशयही आहे. त्यातूनच कागदपत्रे पडताळणीची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. कारण, प्राप्त कागदपत्रांतून काहींनी तर देशात अस्तित्वात नसलेल्याच विद्यापीठाच्या नावाचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचा संशय आहे. तसेच काही प्रमाणपत्रांवर नोंदणी क्रमांकही दिसून येत नाही.
काही अभियंत्यांनी सिव्हील इंजिनिअरिंग या तीन वर्षांच्या कोर्सचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. तर काहींनी एक वर्षाच्या व्होकेशनल कोर्सचे प्रमाणपत्र कागदपत्रांबरोबर जोडल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या दोन्हीमधील कोणते प्रमाणपत्र पदोन्नतीसाठी योग्य ठरविणार ? का दोन्ही योग्य आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या कागदपत्रांत काहींच्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती या अस्पष्ट दिसत आहेत. संबंधित अभियंत्याचे नाव, त्यांनी पात्र केलेली पदवी याची अस्पष्ट माहिती दिसून येत आहे. यावरून काहींनी खोटी माहिती समोर जाऊ नये व आपण अडकू नये, यासाठी पळवाट शोधल्याचेही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे.
चौकट :
अर्थसंकल्पीय सभेत होणार चर्चा !
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा बुधवारी दिवंगत यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात होत आहे. या सभेत अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांबद्दल काही सदस्य प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्यामुळे सभागृहात यावर काहीतरी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
कोट :
माहिती अधिकारात जिल्हा परिषदेतील शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची मागणी केली होती. प्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रतीचे अवलोकन केल्यावर काहींबाबत शंका आहे. कारण, अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाचे बनावट प्रमाणपत्रही दिसून आले आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडे अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे पडताळणीबरोबरच योग्य कार्यवाहीची मागणी केली आहे.
- संतोष शेंडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सातारा
..........................................................