बाल हक्क संरक्षण कायदा प्रभावीपणे राबविण्याची गरज : त्रिपाठी

साताऱ्यात जनसुनावणी : महिला समुपदेशन केंद्राला पोलीस खात्याने जागा द्यावी

सातारा : जिल्ह्यामध्ये बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी बाल हक्क संरक्षण कायदा प्रभावीपणे राबवावा, असे आदेश महराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे सचिव अ. ना. त्रिपाठी यांनी दिले. महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी प्रकरणे, महिलांच्या समस्या, कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, सामाजिक प्रश्न, बाल संरक्षण व बाल हक्क्? याबाबतचे प्रश्न, बाल मजूर , निरीक्षण गृह आदी विषयांबाबत जनसुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सचिव त्रिपाठी बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे उपसचिव ला. रा. गुजर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या चित्रा वाघ, बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे माजी सदस्य सूर्यकांत कुलकर्णी, राज्य महिला आयोगाचे वरिष्ठ समुपदेशक अर्जुन दांगट, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजलक्ष्मी शिवणकर आदी उपस्थित होते. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योत्स्ना कापडे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. त्रिपाठी यांनी सुरुवातीला जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या निरीक्षण गृहे व बालगृहे यांच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली. जिल्हयात एकूण ३२ बालगृहे व २ निरीक्षण गृहे आहेत, अशी माहिती कापडे यांनी दिली. तसेच बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष जगताप यांनी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना प्रवेश देताना येत असलेल्या अडचणी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर पोलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख यांनीही जिल्हयात अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या समस्या अनैतिक व्यवसाय प्रतिबंधक कारवाया व अनैतिक व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे प्रश्न याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले काही ठिकाणी छुपा अनैतिक व्यवसाय असल्याचे निर्दशनास येताच अशा व्यवसायावर धाडी टाकून व्यवसाय बंद केले जातात. संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले जातात. यामधील महिलांना महिला व बाल विकास विभागाच्या कऱ्हाड येथील राज्यगृहात दाखल केले आहे. सचिव त्रिपाठी योवळी म्हणाले, जिल्हयामध्ये महिला समुपदेशन केंद्रांना आवश्यक असलेली पुरेशी जागा पोलीस विभागाने उपलब्ध करुन द्यावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. (प्रतिनिधी)१४ पैकी ४ प्रकरणांमध्ये तडजोडी यावेळी १४ प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात आली. यातील ४ प्रकरणांमध्ये तडजोडी करण्यात आल्या. उर्वरित ७ प्रकरणांमध्ये म्हणणे ऐकून पुढील तारखा देण्यात आल्या. या जनसुनावणीस विशेष अधिकारी सचिन साळे, समाज कल्याण निरीक्षक संजय पवार, सहायक पोलिस निरीक्षक व्ही.व्ही.पाटील, विस्तार अधिकारी एस.एस मोरे, विधी सल्लागार दीपिका बोराडे, समुपदेशक मनीषा बर्गे, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष शालिनी जगताप आदी उपस्थित होते.