‘पीक पाहून कर्ज’ आदेशच नाही : नाबार्ड

जयकुमार गोरंची माहिती : मुंबईतील बैठकीत ‘आधी कर्ज द्या, मग खातरजमा करा’ यावर सकारात्मक चर्चा

सातारा : ‘पीकपाणी पाहून सवलतीच्या दरातील कर्जवाटप करण्याचे कोणतेच आदेश आम्ही दिले नाहीत. असे नाबार्डच्याच अधिकाऱ्यांनी सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत सांगितल्याने जिल्हा बॅँकेच्या संचालक मंडळाचे पितळ उघडे पडले आहे,’ अशी माहिती जिल्हा बॅँकेचे संचालक आमदार जयकुमार गोरे यांनी दिली. दरम्यान, आधी कर्ज द्या मग पीक पाहणी करा, अशी मागणी त्यांनी सहकारमंत्र्यांकडे केली असून, विषय पत्रिका पाच दिवस अगोदर देणे व कार्यकारी समितीचे अधिकार या विषयावर आ. गोरे यांनी सहकारमंत्र्यांची मुंबई येथील बैठकीत चर्चा केली.आ. गोरे यांनी सातारा जिल्हा बॅँकेच्या कारभारावरून सहकारमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, अशी मागणी विधिमंडळ सभागृहात वारंवार केली होती. त्यानुसार मंगळवारी बॅँकेचे पदाधिकारी, संचालक आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक मुंबईत पार पडली.पीकपाणी पाहून कर्ज वाटपाचा कोणताच आदेश नाबार्डने दिला नसल्याचे सांगूण आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘पीक कर्जाच्या वापराबद्दल खातरजमा करावी असे आमचे परिपत्रक आहे. संचालक मंडळाने तसे लेखी मागितल्यावर नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी द्यायची गरजच काय? पीक कर्जाचा वापर झाला की नाही याची खातरजमा करणे म्हणजे कर्ज देऊ नका असे नाही. सहकार मंत्री पाटील यांनी बॅँकेत जर असे चुकीचे होत असेल तर आम्हीही मार्गदर्शन मागवतो,’ असे सांगितले.बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तसे सांगितल्याने संचालक मंडळ तोंडावर पडले आहे. नाबार्डच्या परिपत्रकाचा गैरअर्थ काढून संचालक मंडळ शेतकऱ्यांचे शोषण करत असल्यानेच मी या विरोधात आवाज उठविला. आता संचालक मंडळाने शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा धंदा बंद करावा. त्यांचे पितळ आता उघडे पडले आहे. सगळ्या कर्जप्रकरणात संचालक मंडळावर फौजदारी दाखल होते म्हणून त्यांनी जबाबदारीचा विषय सोडून द्यावा.बँकेच्या सभेची विषयपत्रिका पाच दिवस अगोदर द्यावी लागेल, असे आयुक्त पवार यांनी सांगितले. पोट नियमाचा आधार घेऊन काही बँका तसे करत नाहीत. मात्र बँकाच्या विषयी नेमलेल्या कमिटीने विषयपत्रिका पाच दिवस अगोदर देण्याचा निर्णय घेतला होता. असेही त्यांनी सांगितले. संचालक मंडळाने आम्ही विषयसूची देणार असे सांगितले. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी तुम्ही फार पारदर्शी आहात मग विषयपत्रिका द्यायला काय हरकत आहे? तुम्हाला ती द्यावी लागेल, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)ंंकर्जमंजुरीचा विषय समोर यायला हवा कार्यकारी समितीच्या अधिकारांबाबत सांगताना गोरे म्हणाले, ‘बँकेत काही चुकीचे घडले तर एटीएसच्या नोटीसनुसार सर्व संचालकांना जबाबदार धरले जाते. मग कर्जमंजुरीचा विषयही सर्वच संचालकांसमोर आला पाहिजे. कर्जप्रकरण मंजूर करण्यासाठी नसणाऱ्या संचालकांना दोषीच धरता येणार नाही असे आयुक्त पवार यांनी सांगितले. हायकोर्टाच्या रुलिंगप्रमाणे सर्वच संचालकांना जबाबदार धरले जाते त्यामुळे या विषयावर माहिती घेण्यासाठी मंत्री पाटील यांनी एक सदस्यीय कमिटी नेमण्याचा निर्णय घेतला.