सामाजिक प्रश्नांवर चळवळी

जवखेडाप्रकरणी दलित चळवळी आक्रमक

प्रदीप यादव - सातारा यंदाचे वर्ष हे सामाजिक चळवळींनी ढवळून निघाले. आरक्षण, भ्रष्टाचार, पुनर्वसन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, जवखेडा हत्याकांड, शाडूच्या गणेशमूर्ती असे विविध सामाजिक विषय तीव्रतेने मांडण्यात सामाजिक चळवळी यशस्वी ठरल्या.मूर्तीविसर्जनामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी शाडूच्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी, यासाठी साताऱ्यात लोकचळवळ उभी राहिली. फलस्वरूप जवळपास ३ हजार घरांमध्ये शाडूच्या मूर्तीचीच प्रतिष्ठापना झाली. यंदा गाजलेले प्रकरण म्हणजे आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी बेकायदा खरेदी केलेली शेतकऱ्यांची जमीन. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार निर्मूलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी प्रकरणाला शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला.शहरात रस्त्याकडेला, ओढ्यात झोपड्यांमध्ये थंडीने कुडकुडणाऱ्या चिमुकल्यांना मायेची ऊब मिळावी, यासाठी ‘लोकमत’ने चळवळ उभारली. त्याला सातारकरांनी प्रचंड प्रतिसाद देत ३ हजार ५०० मुलांना ऊबदार कपडे वाटप केली. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. डॉ. भारत पाटणकर यांनी तापलेल्या राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला; पण यश आले नाही. शेवटी मतदानात ‘नकाराधिकारा’चे शस्त्र उपसले आणि तेरा जिल्ह्यात ते वापरले. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात १० हजार १६६ मतदारांनी ‘नोटा’ वापरला. एकीकडे उमेदवार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मशगुल असतानाच दुसरीकडे सामाजिक चळवळींनी विविध विषयांवर वातावरण गरम करत आपले अस्तित्व दाखवून दिले.यंदा लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीत धनगर, कातकरी, नंदीबैलवाले, महादेव कोळी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्दा पेटला. अनुसूचित जातीमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी धनगर समाजाने रान उठविले अन् उमेदवारांना प्रचारासाठी एक प्रभावी अस्त्र मिळाले. जवखेडाप्रकरणी दलित चळवळी आक्रमकअहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडा येथे घडलेल्या हत्याकांडाचे पडसात राज्यभर उमटले. आरोपींना पकडण्यात शासन आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईच्या विरोधात राज्यभरात सामाजिक चळवळी रस्त्यावर उतरल्या. साताऱ्यातही विविध मागासवर्गीय चळवळींनी आंदोलन, मोर्चा काढून या प्रकारणाचे गांभीर्य तीव्रतेने मांडण्याचा प्रयत्न केला. दलितांवर होणारे अन्याय, अत्याचार थांबावेत, यासाठी ‘रिपाइं’ संघटनेच्या जिल्ह्यातील विविध शाखांनी आंदोलने केली.डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे मारेकरी अद्याप हाती लागले नाहीत. याबाबत शासन आणि प्रशासनाची असलेली उदासीनता याविरोधात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने वेळोवेळी निषेध नोंदविला. पथनाट्य, कार्यशाळांमधून अंधश्रध्दा निर्मूलनाचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे.