कांदा उत्पादकाची मंत्रालयातून दखल

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दराअभावी कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागला. यासंदर्भाचे कांदा उत्पादक शेतकºयाच्या होणाºया ससेहोलपटीचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याची मंत्रालयाने दखल घेतली असून, बुधवारी सकाळी कांद्याच्या भावासंदर्भात तातडीची बैठक बोलावली आहे.राज्यात एकीकडे दुष्काळ आणि दुसरीकडे पडलेल्या दरामुळे कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी केलेला खर्चही निघत नसल्याने करायचे काय? असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकºयांना पडला आहे. फलटण तालुक्यातील वाघोशी येथील रामचंद्र जाधव या कांदा उत्पादक शेतकºयाने ४५० किलो कांदा केवळ एक रुपये किलोने विकला. मात्र, त्याच्या हाती काही न येता उलट व्यापाºयालाच खिशातून पैसे देण्याची वेळ कशी आली, याची व्यथा ‘लोकमत’ने प्रशासन आणि समाजासमोर आणली.सातारा जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांच्या भीषण परिस्थितीचे वृत्त ‘लोकमत’ने मांडल्यानंतर ही बातमी मंत्रालयात पोहोचली. ‘लोकमत’च्या बातमीची कात्रणे अधिकाºयांनी काढून कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना दाखवली. त्यानंतर मात्र कांदा उत्पादकांच्या न्यायाला वाचा फुटू लागल्याची आशा पल्लवित झाली आहे. या बैठकीत होणारी चर्चा व निर्णयावर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकºयांसह व्यापाºयांचे लक्ष लागून राहिले आहे.मंत्री खोत यांनी तातडीने बुधवारी मंत्रालयात बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीला मंत्रालयातील कृषी, सहकार आणि पणन विभागाच्या दहा महत्त्वाच्या अधिकाºयांना बोलवण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये ‘कांद्याचे भाव, कांदा निर्यात सद्य:स्थिती’ यावर चर्चा होऊन महत्त्वाचे घेतले जाणार आहेत. या बैठकीचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अवर सचिव घड्याळे यांनी काढले आहेत.शेतकºयाला मदत मिळणार काय?कांद्याला दर न मिळाल्याने कांदा उत्पादनक शेतकºयांवर कवडीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ आली आहे. कांदा उत्पादन घेण्यासाठी केलेला खर्च निघणे मुश्कील झाले आहे. एकीकडे दुष्काळ आणि दुसरीकडे कोसळलेले दर यामुळे कांदा उत्पादक शेतकºयावर संकटांचे आभाळ कोसळले. त्यामुळे पुढील काळात त्यांच्या पुढे जगण्याचा प्रश्न आवासून पुढे उभा आहे. अशा अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांना शासनाने तातडीने मदत करणे गरजेचे आहे.बैठकीला यांची उपस्थिती..कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक होणार आहे. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, कृषी विभागाचे सहसचिव, कृषी आयुक्तालयाचे संचालक, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक, नाफेडचे शाखा व्यवस्थापक उपस्थित राहणार आहेत.