कराड
कराड नगरपरिषदेच्या २०२१-२२ सालच्या अंदाजपत्रकास विशेष सभेत उपसूचनेद्वारे बहुमताने मंजुरी मिळाली आहे. तरीही नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याबाबत कागदपत्रे सादर करताना खोटे अहवाल दिले आहेत. एकमत आणि बहुमताचा गोंधळ केला आहे. नगराध्यक्षपदावर जबाबदारीने काम करणे अपेक्षित असताना खोटे अहवाल देऊन फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. त्याचबरोबर जनशक्ती आघाडीने बहुमताने उपसूचनेद्वारे मांडलेला अर्थसंकल्प मंजूर करावा, अशा मागणी जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्रसिंह यादव यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या वेळी महिला व बालकल्याण सभापती स्मिता हुलवान, नियोजन सभापती विजय वाटेगावकर, बापू देसाई उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, कराड नगरपरिषदेच्या सन २०२०-२००१ च्या सुधारित व सन २०२१-२२ च्या अंदाजे अर्थसंकल्पासंदर्भात २५ फेबुवारी रोजी पालिकेची विशेष सभा बोलविण्यात आली होती. या सभेमध्ये अर्थसंकल्पाची सूचना नगरसेवक सुहास जगताप यांनी मांडली. त्यास नगरसेविका विद्या पावसकर यांनी अनुमोदन दिले. या सभेमध्ये आम्ही जनशक्ती आघाडीच्या सर्व सदस्यांनी सुहास जगताप यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचा विरोध केला होता. या अर्थसंकल्पामध्ये कराड शहराच्या विकासाच्या बऱ्याच बाबींचा विचार केला गेला नव्हता. सभागृहामध्ये जनशक्तीच्या सदस्यांनी विकासात्मक बऱ्याच गोष्टींची चर्चा केली व नंतर उपसूचनेद्वारे सन २०२१ - २२ चे अंदाजपत्रक सभेमध्ये सादर केले. त्यास बहुमताने मंजुरी मिळाली होती. असे असताना सुध्दा नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर झाले असे खोटे लेखी कळविले आहे. ही लोकशाहीची,नगरपरिषदेतील सर्व सदस्यांची व जिल्हाधिकारी कार्यालयाची शुद्ध फसवणूक आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयास नगराध्यक्षांनी ३० मार्च रोजी पत्र दिले आहे. त्यामध्ये जनशक्ती आघाडीने उपसूचना मांडली, असे स्पष्ट लिहिले आहे. त्याचबरोबर मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी आपल्या कार्यालयात २५ मार्च रोजी अर्थसंकल्प संदर्भात अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट अभिप्राय असा दिला आहे की, पंतप्रधान आवास योजनेचा मुद्दा वगळता सदरची जनशक्ती आघाडीची उपसूचना बहुमताने मंजूर झाली आहे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. नगराध्यक्षा यांच्यावर खोटे अहवाल सादर करणे, मनमानी कारभार करणे, या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करावी. तसेच सभागृहातील बहुमताचा आदर करून जनशक्ती आघाडीने उपसूचनेद्वारे सादर केलेले अंदाजपत्रक मंजूर करावे, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.