सातारा : कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांनी मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. जे शासकीय कर्मचारी हजर होणार नाहीत त्यांना नोटीस काढा तरीही हजर न राहिल्यास त्यांचा बडतर्फीचा प्रस्ताव तयार करा, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौडा यांनी आदेशामध्ये म्हटले आहे की, बाळंतपण, सिझेरियन, लसीकरण सेवा, गरोदर माता तपासणी, बालकांचे आजार, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवावगळता इतर सर्व डॉक्टर, नर्सेस, टेक्निशियन यांना ३१ मेपर्यंत कोरोनासाठी नेमणूक देण्यात यावी. आवश्यकतेनुसार आरबीएसके कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्यात यावी. या सेवा घेऊनही मनुष्यबळ कमी पडल्यास खासगी डॉक्टर, नर्स आदींच्या सेवा अधिग्रहित कराव्यात तसेच कंत्राटी नेमणुका कराव्यात. जे कंत्राटी कर्मचारी सेवा देण्याकरिता हजर होणार नाहीत. त्यांना दोन दिवसांत हजर होण्याची संधी द्यावी तरीही हजर न झाल्यास सेवा समाप्त करावी.
जे शासकीय कर्मचारी सेवा देण्यासाठी हजर होणार नाहीत, त्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ देऊन सात दिवस मुदत द्यावी तरीही मुदतीत हजर न झाल्यास नियुक्ती प्राधिकारी यांच्याकडे बडतर्फी प्रस्ताव सादर करावा. नियुक्ती अधिकारी यांनी अशा कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कार्यवाही करावी.
कोणत्याही कर्मचाऱ्याने आजारपणाचे खोटे प्रमाणपत्र दिल्याचे आढळल्यास त्यांचे एमएमसी रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा कंत्राटी कर्मचारी वर्ग हा रजिस्ट्रेशन पोर्टल अपडेट स्टोअर लॉजिस्टिक्स इत्यादी बाबींसाठी नेमण्यात यावा. कोरोना रुग्णांना आरोग्य सेवा तातडीने मिळण्याकरिता या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावयाची आहे, असेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी स्पष्ट केले आहे.
.........................................................................