कुलूप.. बँकेला अन् तोंडालाही!

संयमाची कसोटी : सुमारे ७४ हजार ठेवीदारांच्या १०४ कोटी रकमेला विमा संरक्षण; मात्र कोणत्या बँकेत विलिनीकरण ?--‘जिजामाता’ची अर्थकोंडी : एक

सातारा : जिजामाता बँकेच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणल्यानंतर भीतीने गाळण उडालेल्या ठेवीदारांचा संयम संपत चालला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या बँकेच्या कार्यालयाला जसे कुलूप आहे, तसेच संबंधित पदाधिकाऱ्यांची तोंडेही बंद झाली आहेत. मात्र सुमारे ७४ हजार ठेवीदारांच्या ठेवी एक लाखाच्या आतील असल्याने त्यांना विमा संरक्षण आहे. उर्वरित ९४० ठेवीदारांच्या संयमाची कसोटी पाहणारा हा काळ असून, ‘रक्कम कधी मिळेल’ या प्रश्नाला उत्तर नसल्याने भीती वाढत आहे. व्यवहारांतील अनियमिततांचे कारण देऊन रिझर्व्ह बँकेने जिजामाता महिला सहकारी बँकेवर निर्बंध लादून महिना उलटून गेला आहे. या निर्बंधांनुसार, एक हजारावर रक्कम कोणत्याही ठेवीदाराला खात्यातून काढता येत नाही. परिणामी, घाबरलेले ठेवीदार कधी बँकेत तर कधी सहकार उपनिबंधक कार्यालयात ‘त्राही माम, त्राही माम’ करीत दाद मागत आहेत. या भयकंपित ठेवीदारांना सुरक्षिततेची हमी देताना बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांसह सहकार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनाही घाम फुटला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बँकेच्या सद्य:स्थितीचा धांडोळा घेतला असता, तीन पर्याय समोर दिसत आहेत. परंतु सर्वच पर्याय वेळखाऊ असल्याने ठेवीदार किती संयम राखतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. बँकेतील अनियमिततांची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली आहे. यातून प्रत्येक अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. दुसरा पर्याय, ठेवी-कर्जांचे गुणोत्तर पाहणे आणि बँकेची गुंतवणूक, मालमत्तेचे मूल्यमापन करण्याचा आहे. ठेवींच्या रकमेचा विचार करता, हे मूल्य अधिक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी हा मार्गही बराच वेळखाऊ आहे. तिसरा पर्याय अर्थातच, बँकेच्या विलीनीकरणाचा (मर्जर) आहे. काही बँका यासाठी पुढे आल्या असल्याचे सहकार खात्याकडून समजते. मात्र, या बँकाही आपला स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमून आढावा घेतल्यानंतरच निर्णय घेणार असल्याने ठेवीदारांपुढे ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका पत्करण्याव्यतिरिक्त पर्याय तूर्त तरी दिसत नाही. महाराष्ट्र सहकार कायद्याच्या (१९६०) कलम ८८ अन्वये सहकार खात्याने मेढ्याचे सहायक निबंधक उमेश उंबरदंड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. अनियमिततेची शंका असलेल्या आठ मुद्द्यांवर ही चौकशी होईल आणि त्या-त्या व्यवहाराची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. अशा चौकशीसाठी दोन वर्षांची मुदत असते; तथापि, उंबरदंड यांना सहा महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. बँकेचे फेरलेखापरीक्षण करण्याचा पर्याय सहकार खात्याकडे असून, तसे आदेश देण्याचा अधिकार विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग यांनाच आहे. आगामी काळात असा फेरलेखापरीक्षणाचा आदेश निघू शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)बँकेने ८० कोटींचे कर्जवितरण केले आहे. हे संपूर्ण कर्ज वसूल केले तरी ठेवींची रक्कम पूर्ण होत नाही; मात्र बँकेने सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतविलेले सुमारे ३० कोटी विचारात घेता ही रक्कम ११० कोटींच्या घरात जाते.याखेरीज बँकेच्या मालमत्तांचे मूल्यही बरेच असल्याने ठेवीदारांना आशेचा किरण असल्याचे सहकार क्षेत्रातील माहीतगारांचे म्हणणे आहे.कर्ज-ठेवींची सद्य:स्थितीजिजामाता बँकेत ठेवीदारांच्या एकूण १०४ कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत.एक लाखांपेक्षा कमी ठेव असणाऱ्या (विमा संरक्षित) ठेवीदारांची संख्या ७३ हजार ९४० असून, त्यांनी बँकेत गुंतविलेली एकूण रक्कम ८० कोटींच्या घरात आहे.एक लाखांपेक्षा अधिक ठेव असणाऱ्या (बिगर संरक्षित) ठेवीदारांची संख्या ९४० असून, त्यांनी बँकेत गुंतविलेली एकूण रक्कम २४ कोटींच्या घरात आहे.