सातारा : श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली व डॉ. भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त प्रकल्पग्रस्तांच्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा अकरावा दिवस आहे. आंदोलनाचा तिसरा टप्पा अधिक तीव्र करण्यात येणार असून हे सरकारला जड जाईल, असा इशारा डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन प्रत्यक्षात जमीन वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार संकलन पूर्ण करण्याच्या कामाची सुरुवात होती. ते काम ३० एप्रिलपर्यंत संपून एक मे या महाराष्ट्र दिनी जमीन वाटप करण्याचे ठरले असताना ३० एप्रिलला रात्री असा काय धोका वाटला व असा काय साक्षात्कार झाला की, जमीन वाटप करता येणार नाही म्हणून कळविण्यात आले. त्यामुळे आंदोलन करणे भाग पडले. हे आंदोलन करण्यासाठी एक नोटीस देण्यात आली, पत्र दिले आणि त्या बाबतीत जे उत्तर दिले आहे ते त्यामध्ये २०१९ सालापासून प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन करण्याचे काम सुरू झाले आहे, असा उल्लेख आहे. प्रकल्पग्रस्तांविषयी यांना गांभीर्य नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणारे पत्र हे झारीतील शुक्राचार्य देत असल्यामुळेच कोयनेचे प्रकल्पग्रस्त आज अकराव्या दिवशी निकराने लढा लढत आहेत.
या आंदोलनाबाबत जर येत्या आठवड्याभरात प्रत्यक्षात काही निर्णय झाला नाही, तर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या चळवळी कोयनेच्या आंदोलनात सहभागी होतील आणि ते आंदोलन आणखी तीव्र होईल. या होणाऱ्या परिणामास जिल्हा प्रशासन जबाबदार असेल.
चौकट-
प्रशासनाला भीती काय आहे?
सातारा जिल्ह्यामध्ये आता कार्यरत असणारे अधिकारी हे पूर्वी सोलापूरला होते. त्या काळात बोगस वाटप झाले आहे, त्याच्या तक्रारी पूर्वी केल्या आहेत. त्यामुळेच या वाटपात खरी माहिती समोर येऊन आपण त्यांचे बळी ठरू शकतो, अशी भीती तर वाटत नाही ना, असा प्रश्नही प्रकल्पग्रस्तांच्याकडून विचारला जात आहे.