कोयना प्रकल्पग्रस्तांची वेळोवेळी झालेली आंदोलने व बैठकांमधील निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अंमलबजावणीसाठी २५ मार्च २०२१ रोजी मुंबईत बैठक घेतली होती. त्यावेळी डॉ. भारत पाटणकर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांचे प्रलंबित असलेले संकलन १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून त्याचा आराखडा तयार करावा आणि १ मे रोजी महाराष्ट्रदिनी जमीन वाटप करण्याचे आदेश त्यावेळी प्रशासनाला देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अक्रियाशीलतेमुळे जमीन वाटपात केलेला अनियमितपणा समोर आला आहे.
‘टास्क फोर्स’ची एकही बैठक घेतली नाही. हेच जिल्हा प्रशासनाचे अपयश आहे. त्यामुळे १७ मेपासून सुरू होणारे आंदोलन हे जिल्हा प्रशासनाच्या निष्क्रियता व त्यात काढत असलेला वेळकाढूपणा यावर असणार आहे. जोपर्यंत उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेले धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त आंदोलन करणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने आपली भूमिका लवकरात लवकर जाहीर करावी आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.